नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : भ्रष्टाचारप्रकरणी पंतप्रधान ते मुख्यमंत्री पदासारख्या महत्त्वाच्या पदावरील लोकांच्या चौकशीसाठी 2019 मध्ये लागू करण्यात आलेल्या लोकपाल कायद्यांतर्गत अद्याप कोणताही खटला चालवण्यात आला नसल्याचे समोर आले आहे. आतापर्यंत या यंत्रणेवर 300 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च करण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
गेल्या चार वर्षांत लोकपालांपर्यंत 8 हजार 700 हून अधिक तक्रारी दाखल करण्यात आल्या. यातील 6 हजार 775 तक्रारी (78 टक्के) योग्य फॉरमॅटमध्ये नसल्याचे सांगत फेटाळून लावण्यात आल्या. कोणतीही तक्रार इंग्रजीमधून करायची अशी विचित्र अट या फॉरमॅटमध्ये आहे. यातील बहुतांश तक्रारी हिंदी भाषेत होत्या, तर काही तक्रारी अन्य भाषेत होत्या. केवळ भाषेच्या आधारावर बहुतांश तक्रारींना लोकपाल कार्यालयाने केराची टोपली दाखवली.
लोकपालच्या आकडेवारीनुसार गेल्या चार वर्षांत 14 मंत्री, खासदार आणि आमदारांवर तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. यातील केवळ 3 प्रकरणांची चौकशी पूर्ण झाली आहे. 36 प्रकरणांची चौकशी सुरू झाली असल्याची माहिती संसदीय समितीला देण्यात आली आहे; मात्र अद्याप कोणावरही खटला दाखल करण्यात आलेला नाही. लोकपाल चौकशीच्या कक्षेत पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, खासदार, राज्याचे मंत्री, सरकारी अधिकारी, स्वायत्त संस्थाचे सदस्यांसह अन्य लोकांचा समावेश होतो. विदेशातून 10 लाखांपेक्षा अधिक फंडिंग घेणार्यांचाही
यात समावेश होतो.
भ्रष्टाचारविरोधात गेल्या अनेक दशकांपासून सुरू असलेल्या राजकीय रस्सीखेचीनंतर 2019 मध्ये लोकपाल विधेयक पारित करण्यात आले. आतापर्यंत या यंत्रणेवर 300 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च करण्यात आला आहे. 2019-20 मध्ये केंद्रातील मंत्री आणि खासदारांविरोधात चार प्रकरणे लोकपालपर्यंत पोहोचली. राज्यातील मंत्री आणि आमदाराविरोधात सुमारे 6 प्रकरणे पोहोचली. 2020-21 मध्ये खासदारांविरोधात 4, तर 2021-22 मध्ये एकही तक्रार लोकपालपर्यंत गेलेली नाही, हे विशेष!
