नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील शेतकऱ्यांना ड्रोन उपलब्ध करून देण्याची महत्वाचा निर्णय राजस्थान सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांच्या नेतृत्वात योजनेनूसार कमी उत्पन्न गटातील तसेच महागडे कृषी उपकरण खरेदी करण्यास असक्षम शेतकऱ्यांना कस्टम हायरिंग केंद्रावरून हे यंत्र उपलब्ध करवून दिले जातील, अशी माहिती राज्याचे कृषी मंत्री लालचंद कटारिया यांनी दिली.
या केंद्रावरून पुढील दोन वर्षांमध्ये दीड हजार ड्रोन उपलब्ध करवून देण्याचा सरकारचा मानस आहे. शेतकऱ्यांना कमी लागवड खर्चात तसेच कमी वेळेत शेतात रसायणांची फवारणी करण्याकरीता समक्ष बनवण्याच्या उद्देशाने या केंद्रांवरून भाडेतत्वावर देखील ड्रोन उपलब्ध करवून दिले जातील. ड्रोन करीता ४०% अनुदान अथवा जास्तीत जास्त ४ लाखांचे अनुदान दिले जाईल. शेतकऱ्यांना शेतात ड्रोन प्रदर्शन लावण्यासाठी ६ हजार रुपये हेक्टर प्रमाणे अनुदान दिले जाईल. सर्व ३३ जिल्ह्यांमध्ये एक ड्रोनच्या माध्यमातून फवारणीचे प्रात्यक्षिक दाखवले जातील.
शेतकऱ्यांना शेतीतील नव तंत्रज्ञानाबाबत जागरुक करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात २० हेक्टर क्षेत्रात ड्रोनच्या सहाय्याने फरवणी करण्याचे प्रात्यक्षिक दाखवण्यात आल्याचे कटारिया म्हणाले.
पहिल्या टप्प्यात नॅनो यूरियाच्या उपयोगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ड्रोनचा वापर केला जाईल, असे कृषी मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
