नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : मुस्लिमांचा ओबीसी आरक्षणातील चार टक्के वाटा रद्द करण्याचा कर्नाटक सरकारचा निर्णय सदोष, तकलादू आणि भ्रामक आधारावर घेतला असल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. न्यायालयाच्या या धारदार टिपणीनंतर कर्नाटक सरकारने माघार घेत नव्या निर्णयानुसार लगेच शैक्षणिक संस्थांतील प्रवेश अथवा नोकर्‍या दिल्या जाणार नाहीत, अशी ग्वाही न्यायालयाला दिली.
27 मार्च रोजी कर्नाटक सरकारने मुस्लिमांचा 4 टक्के आरक्षणाचा कोटा रद्द करीत तो वाटा वोक्कलिग आणि लिंगायत समाजाला दिला. या निर्णयाला आव्हान देणारी एक याचिका सवोंच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. गुरुवारी या याचिकेची सुनावणी न्या. के. एम. जोसेफ आणि न्या. बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठासमोर झाली. गुलाम रसूल आणि इतरांनी दाखल केलेल्या या याचिकांमध्ये कपिल सिबल, दुष्यंत दवे, प्रो. रविवर्मा कुमार आणि गोपाल शंकरनारायणन यांनी केलेल्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने म्हटले की, आयोगाच्या अंतरिम अहवालानुसार सरकारने घेतलेला हा निर्णय भ्रामक गृहितकांवर आधारित आहे. एका निर्णयाच्या फटकार्‍यात मोठ्या संख्येतील नागरिकांच्या आरक्षणाचा हक्क नाकारला गेला आहे. प्रथमदर्शनी हा निर्णय अतिशय तकलादू आणि सदोष वाटतो.
न्यायालयाने सरकारला विचारले की, अंतरिम अहवालाच्या आधारे आणि अंतिम अहवालाची वाट पाहता आरक्षण रद्द करण्याची काय घाई होती. न्यायालय या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देऊ शकते.
यावर सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना अ‍ॅड. तुषार मेहता म्हणाले की, आम्हाला उत्तर देण्याची संधी द्यावी. सध्या कोणतीही भरती अथवा शैक्षणिक प्रवेश सुरू नाहीत. नव्या निर्णयानुसार लगेच प्रवेश अथवा नोकर्‍या दिल्या जाणार नाहीत. यानंतर कोर्टाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली असून सोमवारपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. पुढील सुनावणी 18 एप्रिल रोजी होणार आहे.
