बंगळूर; पुढारी वृत्तसेवा : सीमाभागातील 865 गावांना महाराष्ट्राने महात्मा फुले जनआरोग्य योजना लागू केल्यामुळे कर्नाटक सरकारने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे तक्रार केली आहे. महाराष्ट्र सरकार कर्नाटकच्या अधिकारांत हस्तक्षेप करत आहे. त्यांना समज देण्यात यावी, अशी तक्रार मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी शहा यांच्याकडे केल्याचे समजते.
सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर अत्याचार करण्यात येतात. कानडीकरणाची सक्ती करून त्यांना सरकारी योजनांचा पुरेसा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने सीमाभागातील वादग्रस्त 865 गावांत महात्मा फुले जनआरोग्य योजना लागू केली आहे. त्याची अद्याप अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही. पण, कर्नाटकने या योजनेला आक्षेप घेण्यास सुरुवात केली आहे. काँग्रेसने या योजनेवरून भाजप सरकारला टार्गेट केले आहे. महाराष्ट्र सरकार कर्नाटकच्या हद्दीत हस्तक्षेप करत आहे. त्याला प्रत्युत्तर देण्याची ताकद मुख्यमंत्री बोम्मई यांच्यात नाही, असा आरोप करत भाजपला घेरले होते. अखेर आज मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी या प्रश्नी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी फोनवरून तक्रार केली आहे.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद सर्वोच्च न्यायालयात आहे. न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत दोन्ही राज्यांनी कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन करू नये, अशा सूचना गृहमंत्री शहा यांनी दिल्या होत्या. पण महाराष्ट्र सरकारने सीमाभागातील जनतेला योजना लागू करून कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. त्यांना योग्य ती समज देण्यात यावी, अशी आपण मागणी केली असून लवकरच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी पत्रकारांना सांगितले.
महाराष्ट्राच्या सीमाभागातील जनतेला मूलभूत सुविधा देणे आवश्यक आहे. तेथील जनतेने आमच्याकडे सुविधांची मागणी केली आहे. पण, सीमावाद न्यायालयात असल्यामुळे आम्ही सुविधा देऊ शकत नाही, हे आम्ही जाणून आहोत. पण, महाराष्ट्राच्या मंत्रीमंडळाने योजना लागू केली आहे, त्याचा मी निषेध करतो, असेही मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र सरकार कर्नाटकच्या विधानसभा निवडणुकीच्या काळात नाहक गोंधळ निर्माण करत आहे. सीमाभागातील आरोग्य योजना त्यांनी मागे घ्यावी, यासाठी महाराष्ट्राला समज द्यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे केल्याचे समजते.
महाराष्ट्रातील सरकारने सीमाभागात आरोग्य सुविधा देण्याचा निर्णय घेऊन साडेसहा कोटी कन्नडिगांच्या स्वाभिमानाला धक्का पोहोचविला आहे. हे षड्यंत्र आहे. सीमाप्रश्नी महाजन आयोगाचा अहवाल अंतिम आहे. अहवाल दिल्यानंतरही महाराष्ट्र सरकार लढत आहे. एकीकडे कन्नडिगांच्या स्वाभिमानाला ठेच पोहोचवण्याचे काम सुरू आहे. कर्नाटकात सामील होऊ इच्छिणार्या गावांना महाराष्ट्र सरकारने रुपयांचे अनुदान दिले आहे, असा आरोप करून सिद्धरामय्या आणि डी. के. शिवकुमार यांनी महाराष्ट्रावर आगपाखड केली.
