मतदारांना मोफत काही देण्यावरून राजकीय पक्षांवर कारवाईचा हक्क नाही

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था

निवडणुकीपूर्वी तसेच निवडणुकीच्या नंतरही मतदारांना काही विनामूल्य देणे वा मोफत देण्याचे आश्वासन देणे अगर प्रत्यक्ष सत्तेत आल्यानंतर मोफत काही देणे, हा ज्या-त्या राजकीय पक्षांच्या धोरणाचा भाग आहे. त्यावरून राजकीय पक्षांवर कुठलीही कारवाई करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नाही, असे निवडणूक आयोगाने न्यायालयासमोर आपली भूमिका मांडताना स्पष्ट केले.

राजकीय पक्षांची अशी कृती योग्य की अयोग्य, तसेच त्याचे काही विपरीत परिणाम होऊ शकतात काय, हे त्या-त्या मतदारांनीच ठरवावे लागेल, असेही आयोगाने म्हटले आहे. सार्वजनिक पैशांतून मोफत काही देण्याचे आश्वासन देणार्‍या राजकीय पक्षाची मान्यता रद्द करण्याचे किंवा त्याचे निवडणूक चिन्ह गोठवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला द्यावेत, या अश्विनीकुमार उपाध्याय यांच्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान निवडणूक आयोगाने आपली भूमिका वरीलप्रमाणे मांडली.

निवडणुकीत विजय मिळविल्यानंतर सरकार स्थापनेवेळी एखादा पक्ष काही निर्णय घेत असेल, धोरणे ठरवत असेल, तर त्याचे नियमनही निवडणूक आयोग करू शकत नाही किंवा त्यावर नियंत्रणही निवडणूक आयोग ठेवू शकत नाही. कायद्यात तरतूद नसताना अशी कृती निवडणूक आयोगाने करणे म्हणजे अधिकारांची मर्यादा ओलांडणेच ठरेल, असे आयोगाने म्हटले आहे.

राजकीय पक्षांशी संबंधित सुधारणांबाबत निवडणूक सुधारणांच्या 47 प्रस्तावांचा एक संच डिसेंबर 2016 मध्ये केंद्र सरकारला निवडणूक आयोगाकडून पाठवण्यात आला आहे. या प्रस्तावातील एक प्रकरण राजकीय पक्षांची मान्यता रद्द करण्याबाबत आहे. निवडणूक आयोगाला हा अधिकार असावा, अशी शिफारस निवडणूक आयोगाने कायदा मंत्रालयाला केली आहे, ही बाबही सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केलेल्या निवडणूक आयोगाच्या शपथपत्रात नमूद आहे.