चंदीगड; वृत्तसंस्था : पती भिकारी असला तरी पत्नीचा सांभाळ करणे ही त्यांची जबाबदारी आहे, असा निर्वाळा पंजाब आणि हरियाणा न्यायालयाने दिला आहे. पत्नीची देखभाल करणे हे पतीचे नैतिक आणि कायदेशीर कर्तव्य आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
हरियाणातील चरखी दादरी जिल्ह्यातील कौटुंबिक न्यायालयाने घटस्फोटाच्या प्रकरणात पतीकडून पत्नीला दरमहा ५ हजार रुपये पोटगी दिली जाईल, असा निकाल दिला होता. या निर्णयाविरोधात पतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तथापि, उच्च न्यायालयाने त्याची याचिका फेटाळून लावून पतीने पत्नीला पोटगी देणे हे त्याचे नैतिक आणि कायदेशीर कर्तव्य असल्याचे स्पष्ट केले.
पत्नीचे स्वतःचे उत्पन्नाचे साधन आहे. तरीदेखील ती पोटगीची मागणी करत आहे, असा युक्तिवाद पतीने केला. त्यावर उच्च न्यायालयाने सांगितले की, आजच्या युगात रोजंदारी करणाराही दिवसाला ५०० रुपये कमावतो. अशा परिस्थितीत दरमहा पाच हजार रुपये पोटगी जास्त मानता येणार नाही. याचिकाकर्ता पत्नीच्या उत्पन्नाशी संबंधित कोणतेही पुरावे न्यायालयात सादर करू शकलेला नाही.
दरम्यान, मुंबईतील अंधेरी न्यायालयाने जानेवारीत अशाच स्वरूपाचा निर्णय दिला होता. यात पती भिकारी किंवा अधू जरी असला तरी पत्नी व मुलाचा देखभालीचा खर्च करण्यापासून त्याची सुटका होऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करून न्यायालयाने अंधेरीच्या एका महिलेला अंतरिम दिलासा दिला होता.
