नवी दिल्ली: वृत्तसंस्था, बिल्किस बानो बलात्कार प्रकरणातील दोषींची कशी सुटका केली, याच खटल्यातील दोषी नेमके सुटकेसाठी कसे पात्र ठरले, अशा प्रश्नांची सरब्बती करीत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी गुजरात सरकारलाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. गेल्यावर्षी १५ ऑगस्ट रोजी दोषींची कारागृहातून सुटका करण्यात आली होती. फाशीची शिक्षा रद्द करून दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्याचा निर्णयही तत्पूर्वी घेण्यात आला होता.
गुजरात सरकारच्या निर्णयाविरोधात बानो यांच्या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्या. बी. व्ही. नागारत्न आणि न्या. उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने म्हटले की, बानो प्रकरणातील दोषींची सुटका करून गुजरात सरकारने मोठा घोका पत्करला आहे. अद्याप हे प्रकरण
न्यायप्रविष्ट असताना १४ वर्षे शिक्षा भोगली म्हणून आरोपींची सुटका कशी काय होऊ शकते, दोषींना दिलासा देणाऱ्या धोरणाचा आधार घेताना अन्य कैद्यांची का सुटका केली नाही, बानो प्रकरणातीलच सर्व दोषींची कशी सुटका केली, सुधारण्याची संधी सर्वच दोषींना का दिली नाही, तुरुंगात किती कैदी आहे, या त्याची सविस्तर माहिती सादर करा, आदी विविध प्रश्नांचा भडिमार करून गुजरात सरकारला न्यायालयाने धारेवर धरले.
न्यायालयाने दोषींना शिक्षा ठोठावली होती, शिक्षा ठोठावणाऱ्या न्यायाधीशांनीही दोषींच्या सुटकेबाबत नकारात्मक अहवाल दिला असताना आपण दोषींची सुटका केली कशी, अशा शब्दांत न्यायालयाने गुजरात सरकारची कानउघाडणी केली.
