नवी दिल्ली, पुढारी वृृत्तसेवा : नवे दूरसंचार विधेयक येत्या सहा ते दहा महिन्यांत संसदेत सादर केले जाईल, अशी माहिती केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिली. नागरिकांचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य तसेच डेटा सुरक्षा याला प्राधान्य देत हे धोरण तयार केले जात आहे. त्यामुळे कायदा बनविला जात असताना आम्हाला कोणतीही घाईगडबड नाही, असे वैष्णव यांनी स्पष्ट केले.
दूरसंचार विधेयकाच्या अनुषंगाने सर्व संबंधितांशी सल्लामसलत केली जात आहे. त्यानंतर धोरणाचा मसुदा तयार केला जाईल. हा मसुदा संसदेच्या संबंधित समित्यांकडे विचारार्थ पाठविला जाईल. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर विधेयक संसदेत आणले जाईल. या सर्व प्रक्रियेसाठी 6 ते 10 महिने लागतील, असे वैष्णव यांनी सांगितले.
सध्याचे 3 कायदे रद्द होणार
नवीन दूरसंचार कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर सध्या अस्तित्वात असलेले दि इंडियन टेलिग्राफ अ‍ॅक्ट 1885, दि इंडियन वायरलेस टेलिग्राफी अ‍ॅक्ट 1933 आणि दि टेलिग्राफ वायर अ‍ॅक्ट 1950 हे तीन कायदे कालबाह्य होणार आहेत. नवीन दूरसंचार कायदा प्रभावीपणे अंमलात येईपर्यंत वरील तीन कायद्यातील काही तरतुदींचा आधार समस्या सोडविण्यासाठी व कामकाज चालविण्यासाठी केला जाणार आहे. किमान पण अतिशय प्रभावी नियमन व्यवस्था तयार करणे, निश्चित नियामकता, विवाद सोडविण्यासाठी प्रभावी व्यवस्था तयार करणे, वापरकर्ते अर्थात ग्राहकांचे हित जपणे यावर कायद्यात विशेषत्वाने लक्ष दिले जाणार असल्याचे वैष्णव यांनी स्पष्ट केले.
