नवी दिल्ली : उत्तराखंडमधील चारही धामांना सर्व ऋतूंमध्ये जोडल्या जाणार्या ऑल वेदर रस्ते परियोजनेला सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी मंजुरी दिली. यासंदर्भात 8 सप्टेंबर 2020 रोजी देण्यात आलेल्या आदेशात सुधारणा करीत सर्वोच्च न्यायालयाने या योजनेस परवानगी दिली आहे. चार धाम जोडणारे तीन महामार्ग सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहेत. प्रकल्पांतर्गत या रस्त्यांचे आगामी काळात दुपदरीकरण केले जाणार आहे.
चार धाम परिसर हा चीन सीमारेषेपासून जवळ आहे, त्यामुळे चार धाम मार्गांचे सामरिक महत्त्व मोठे आहे. या पार्श्वभूमीवर संरक्षण मंत्रालयाने सर्व ऋतूंमध्ये जोडल्या जाणार्या रस्ते योजनेस परवानगी दिली जाण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. तीन महामार्ग विकसित झाले, तर लष्कराला कमी वेळेत चीनच्या सीमेपर्यंत पोहोचता येणे शक्य होणार आहे.
पर्यावरणविषयक हित लक्षात ठेवून रस्ते प्रकल्पाचे काम करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान दिले. कामावर लक्ष ठेवण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. माजी न्यायमूर्ती एस. के. सिकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करेल. सर्वकालीन उपयोगात येतील, असे 10 मीटर रुंदीचे रस्ते बांधण्याचा मार्ग या परवानगीमुळे मोकळा झाला आहे.
सीमांवर गेल्या काही काळात मोठे आव्हान निर्माण झालेले आहे. त्यामुळे मंजुरी दिली जात असल्याची टिपणी न्यायालयाने केली. या रस्त्यांची निर्मिती झाली, तर लष्कराला सीमेपर्यंत टँक आणि इतर दारूगोळा पोहोचविण्यात सुलभता येईल. शिवाय, डोंगराळ भागातील संपर्क वाढेल, असे संरक्षण मंत्रालयाकडून न्यायालयास सांगण्यात आले होते.
