अविवाहित महिलांना गर्भपाताचा अधिकार न देणे हे व्यक्तिस्वातंत्र्याचे उल्लंघन; सर्वोच्च न्यायालयाचे मत

नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : अविवाहित महिलांना गर्भपाताचा अधिकार न देणे हे व्यक्तिस्वातंत्र्याचे उल्लंघन आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. अविवाहित महिलांनाही गर्भपाताच्या परवानगीसाठी कायद्यात बदलाचा विचार न्यायालय करेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

'मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायदा' आणि संबंधित नियमांची नव्याने व्याख्या केली जाईल आणि अविवाहित महिलांना 24 आठवड्यांत गर्भपाताची परवानगी देता येईल काय, त्याचा विचार केला जाईल, असे न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती
जे. बी. पारदीवाला यांच्या खंडपीठाने एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले. केंद्र सरकारची बाजू मांडणार्‍या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांना बदलाच्या या प्रक्रियेत न्यायालयाला सहकार्य करण्यास सांगितले. डॉक्टरांचा सल्ला कळीचा 24 आठवड्यांची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यासाठी कायद्यात अविवाहित महिलांचा समावेश का केला जाऊ शकत नाही, असा सवाल न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी केला. त्यावर कायदा त्याची परवानगी देत नाही, असे उत्तर सॉलिसिटर जनरल भाटी यांनी दिले. गर्भपातासाठी डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे, हे आपण समजू शकतो, असे न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले.

प्रकरण काय?

यापूर्वीच्या निकालात उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्ता महिलेला गर्भपातास परवानगी नाकारली होती. संमतीने संबंधांनंतर गर्भवती झाल्यास अविवाहित महिलांना गर्भपाताची परवानगी देता येत नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते.

सुप्रीम कोर्टाने उपस्थित केले 3 मुद्दे

• कायद्यात केवळ 'पती' हा शब्द वापरलेला नाही, तर 'पार्टनर' हा शब्द वापरण्यात आला आहे.
• कायदा केवळ महिलांच्या लग्नानंतर गर्भवती होण्याबाबतचा नाही, तर अविवाहित महिलांबाबतही आहे.
• विवाहित महिलांना गर्भपात करण्याची परवानगी असेल, तर अविवाहित महिलांना त्यातून कसे वगळता येऊ शकते? कायद्याच्या द़ृष्टीने प्रत्येक महिलेचे जीवन मूल्यवान आहे.