अन्नधान्याची महागाई उच्चांकी पातळी गाठणार?
नवी दिल्ली पुढारी वृत्तसेवा : वाढत्या कच्च्या मालाच्या किमतीमुळे भारतातील अन्नधान्यांची महागाई 9 टक्क्यांपेक्षा अधिक जाण्याची भीती नोमुरा या जागतिक पतमानांकन संस्थेने व्यक्त केली आहे. आशियात अन्नधान्यांच्या किंमती दुसर्‍या तिमाहीत चांगल्याच वाढत आहेत. कारण सिंगापूरसारख्या प्रमुख आयातदारांना वाढीव किमतीचा फटका बसला आहे.
तर दुसरीकडे, चीनमध्ये कोविडसाठी करण्यात आलेल्या कठोर उपाययोजना, थायलंडमधील स्वाईन तापाची साथ यामुळेही अन्नधान्यांच्या किमतीवर नकारात्मक परिणाम झाला आहे.खाद्यपदार्थासारख्या वारंवार खरेदी केलेल्या गरजांच्या किमतीमुळे महागाईबद्दलची ग्राहकांची धारणा जोरदार प्रभावित होते आणि त्यामुळे महागाईच्या अपेक्षा वाढू शकतात, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
भारतातील अन्नधान्यांची महागाई मे महिन्यात 8 टक्के तर एप्रिलमध्ये 8.3, टक्के नोंदवण्यात आली होती. स्थानिक पातळीवर उन्हाळ्याच्या उष्णतेच्या लाटेच्या प्रारंभामुळे अन्नधान्याच्या किंमती वाढण्यास कारणीभूत ठरले आहे, असे वित्त मंत्रालयाच्या मासिक आर्थिक अहवालातही नमूद करण्यात आले आहे.
नैऋत्य मान्सून वेळेवर आल्याने अन्नधान्याच्या किमती आणि प्रमुख किरकोळ महागाई कमी होण्याची अपेक्षा वित्त मंत्रालयाच्या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. उष्णतेच्या लाटेने नाशवंत वस्तूंचे नुकसान झाल्याने महागाई वाढली आहे. किरकोळ अन्नधान्याची चलनवाढ ही गैर-खाद्यान्नापेक्षा जास्त आहे. या फरकाचे अंशतः श्रेय उन्हाळ्याच्या उष्णतेच्या लाटेला असू शकते.
कारण किरकोळ भाजीपाला महागाई, ग्राहक किंमत निर्देशांकात मे 2022 मध्ये 18.26 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली असल्याचे अर्थ मंत्रालयाच्या अहवालात म्हटले आहे. भाजीपाल्यासह खाद्यतेलाच्या चढ्या किमतींमुळेही अन्नधान्याची महागाई वाढली आहे. भारत आपल्या खाद्यतेलापैकी जवळपास 60% आयात करतो. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे पुरवठा खंडित होत असल्याने किमती वाढल्या आहेत. यात प्रामुख्याने तांदूळ आणखी महाग होण्याची शक्यता आहे. किंबहुना गव्हाच्या किमतीमध्ये उच्चांकी वाढ झाल्याने भारत पर्याय शोधत आहे, असेही नोमूराने नमूद केले आहे.
अन्नधान्याची महागाई 9 टक्के जाणे शक्य
वाढत्या कच्च्या मालाच्या किमतीचा परिणाम
रशिया- युक्रेनमुळे महागाईवर दबाव
जागतिक केंद्रीय बँकांचा व्याजदर वाढीचा सपाटा
देशांतर्गत उद्भवलेली महागाईची परिस्थिती चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापित करण्यासाठी केंद्राने 13 मे रोजी स्थिर किंमती आणि अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. 17 मे रोजी कस्टममध्ये आधीच नोंदणीकृत असलेल्या गहू कन्सोर्टियमला परवानगी देऊन काही सवलती देण्यात आल्या होत्या.
हेही वाचा
