नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : न्यायपालिका आणि सरकार यांच्यातील संघर्षामुळे चर्चेत आलेल्या आणि दोन महिन्यांपासून रेंगाळलेल्या सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीला अखेर सरकारने मान्यता दिली.
कॉलेजियमने शिफारस केलेल्या आणि सरकारने स्वीकारलेल्या या नावांत राजस्थान उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती पंकज मित्तल, पाटणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती संजय कारोल, मणिपूर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती पी. व्ही. संजयकुमार, पाटणा उच्च न्यायालयाचे न्या. अहसानुद्दीन अमानुल्ला आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्या. मनोज मिश्रा यांचा समावेश आहे.
कालच सर्वोच्च न्यायालयाने कॉलेजियमने शिफारस केलेल्या नावांना मंजुरी मिळत नसल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. न्या. एस. के. कौल आणि न्या. अभय ओक यांनी हा गंभीर प्रकार असल्याचे म्हटले होते. त्यावर अ‍ॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी दोन दिवसांत नावांची घोषणा होईल, असे न्यायलयाला सांगितले होते. आज शनिवारी लगेच सरकारने या नावांना मंजुरी दिल्याचे जाहीर केले.
