पुढारी ऑनलाईन डेस्क
उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारने (Uttar Pradesh Cabinet) मंगळवारी नवीन सोशल मीडिया धोरणाला (social media policy) मंजुरी दिली. फेसबुक (Facebook), एक्स (X), इन्स्टाग्राम (Instagram) आणि YouTube सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील कंटेंटचे नियमन करण्याचा या धोरणाचा उद्देश आहे. हे धोरण आक्षेपार्ह सोशल मीडिया कंटेंट रोखण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करेल आणि अशा प्रकरणी कायदेशीर कारवाई अनिवार्य असेल. (UP News)
नवीन धोरणानुसार, देशविरोधी मजकूर पोस्ट करणे हा एक गंभीर गुन्हा आहे; आणि त्यावर कडक कारवाई केली जाईल. आक्षेपार्ह सोशल मीडिया पोस्ट प्रकरणी ३ वर्षांच्या तुरुंगवास ते जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. याआधी, अशी प्रकरणे माहिती तंत्रज्ञान (IT) कायद्याच्या कलम ६६ ई आणि ६६ एफ अंतर्गत हाताळली जात होती. जी अनुक्रमे गोपनीयतेचे उल्लंघन आणि सायबर दहशतवादाशी संबंधित होती.
अधिकृत विधानानुसार, याव्यतिरिक्त अश्लील अथवा बदनामीकारक कंटेंट ऑनलाइन प्रसारित केल्यास गुन्हेगारी मानहानीचा आरोप लावला जाऊ शकते. नवीन धोरणानुसार, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर जाहिरातीद्वारे सरकारी योजना, उपक्रम, प्रकल्प आणि सरकारच्या कामगिरीची माहिती शेअर करण्यास प्रोत्साहन दिले जाईल. यामुळे इन्फ्लूएन्सर्स व्यक्ती त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर सरकारच्या योजना आणि उपक्रम शेअर करून सोशल मीडियावर दरमहा ८ लाख रुपये कमावू शकतात. राज्य सरकारचे सोशल मीडिया सोशल मीडियावर प्रभाव टाकणाऱ्यांसाठी रोजगाराच्या संभाव्य संधीही उपलब्ध करून देईल, असा दावा करण्यात आला आहे.
या धोरणात सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील इन्फ्लूएन्सर्स, अकाऊंटधारक आणि ऑपरेटरसाठी पेमेंट मर्यादादेखील निश्चित केली आहे. एक्स, Facebook आणि इन्स्टाग्रामसाठी कमाल मासिक पेमेंट मर्यादा अनुक्रमे ५ लाख रुपये, ४ लाख रुपये आणि ३ लाख रुपये एवढी ठेवली आहे. YouTube वरील व्हिडिओ, शॉर्ट्स आणि पॉडकास्टसाठी पेमेंट मर्यादा अनुक्रमे ८ लाख रुपये, ७ लाख रुपये, ६ लाख रुपये आणि ४ लाख रुपये निश्चित केली आहे.
