पुणे : सातबारा उताऱ्यावर सामाईक नावे असलेल्या जमिनींच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी तसेच वाद टाळण्यासाठी महसूल विभागाने परिपत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार आता सामायिक मालमत्तेतील हिस्सा विक्री करताना सहहिस्सेदारांची लेखी संमती किंवा मोजणीची 'क' प्रत जोडणे बंधनकारक राहणार आहे.
दस्त नोंदणीसाठी दाखल होणार्‍या दस्तामधील सामायिकरित्या धारण केलेल्या मालमत्तेतील हिस्सेदारांना आपली मालमत्ता विकताना दुसर्‍या हिस्सेदारांची परवानगी किंवा एनओसी न घेतल्यामुळे पक्षकारांमध्ये वाद होऊन न्यायालयात याचिकांची संख्या वाढली होती. तसेच विभागातील नोंदणी कार्यालयात अशा दस्तांची नोंद होत असल्यामुळे तक्रारी वाढून नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत होता.
या सर्व बाबींचा विचार करून शासनाने दुय्यम निबंधकांसाठी कार्यपद्धती लागू केली आहे. याबाबतचे परिपत्रक महसूल विभागाचे अवर सचिव विनायक लवटे यांनी जारी केले आहे. या नियमांची सर्व दुय्यम निबंधकांनी काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या नव्या निर्णयामुळे जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारातील फसवणूक टळेल, आपसातील वाद मिटतील आणि न्यायालयांमधील वाढत्या खटल्यांना आळा बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
मोजणीची प्रत न दिल्यास लेखी संमती आवश्यक
जर भूमी अभिलेख विभागाकडून मोजणीची ‘क’ प्रत उपलब्ध करून दिली नसेल किंवा दस्तासोबत जोडली नसेल, तर सामायिक नावे असलेल्या ७/१२ वरील इतर सहहिस्सेदारांच्या लेखी संमतीशिवाय किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्राशिवाय दस्ताची नोंदणी केली जाणार नाही. म्हणजेच, अशा प्रकरणात सामायिकरित्या धारण केलेल्या मालमत्तेतील सहहिस्सेदारांची लेखी संमती घेऊन ती दस्ताचा भाग करणे अनिवार्य राहील.
मोजणीची ‘क’ प्रत जोडल्यास संमतीची आवश्यकता नाही
सामायिक नावे असलेल्या ७/१२ जमिनीच्या सहहिस्सेदारांपैकी ज्याला त्याच्या हिस्साचा भाग विकायचा आहे, त्याने भूमी अभिलेख विभागाकडून प्राप्त झालेली मोजणीची ‘क’ प्रत दस्तासोबत जोडलेली असल्यास, ७/१२ वरील इतर सहहिस्सेदारांच्या लेखी संमती किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्राची मागणी न करता दुय्यम निबंधकांनी दस्ताची नोंदणी करावी.
