नवी दिल्ली : संसद आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्याशी संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी केंद्र सरकार संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली आहे. हे विधेयक १५ ते १८ मतांच्या फरकाने मंजूर होईल, असा विश्वासही सूत्रांकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.
सरकारी सूत्रांनुसार, १७ एप्रिल रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या विशेष बैठकीत अशाच प्रकारचे विधेयक आवश्यक संख्याबळाअभावी मंजूर होऊ शकले नव्हते. आता २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी महिला आरक्षण कायदा लागू करण्यासाठी सरकारने नवीन मसुदा तयार केला आहे.
दक्षिणेकडील राज्यांची चिंता दूर करण्यासाठी १९७१ च्या जनगणनेनुसार राज्यांमधील जागांचे विद्यमान प्रमाण कायम ठेवून सर्व राज्यांतील लोकसभेच्या जागा ५० टक्क्यांनी वाढवण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. मात्र, हा केवळ विचाराधीन पर्याय असून, यावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे.
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन संस्थगित न करता ९१ दिवस उलटले असून, यापूर्वीचा २००८ मधील ८७ दिवसांचा विक्रम मागे पडला आहे. घटनेनुसार अधिवेशन संस्थगित करण्यासाठी कोणतीही ठरावीक कालमर्यादा नसल्याने यात कोणतीही घटनात्मक किंवा प्रक्रियात्मक अनियमितता नाही. नवीन अधिवेशन बोलावण्यासाठी किमान १४ दिवसांची नोटीस लागते; परंतु सुरू असलेल्या अधिवेशनाची विस्तारित बैठक अवघ्या दोन दिवसांच्या नोटीसवर घेता येऊ शकते. दुसरीकडे, काँग्रेसने लोकसभेची सदस्यसंख्या २५ वर्षे न वाढवता महिला आरक्षण लागू करण्याची भूमिका मांडली आहे.
लोकसभेची सदस्यसंख्या ५४३ वरून कमाल ८५० पर्यंत वाढवण्याचा या नव्या विधेयकात प्रस्ताव आहे.
हे घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी सरकारला लोकसभेत दोनतृतीयांश बहुमतासाठी ३६१ मतांची गरज असेल.
१३ ऑगस्ट रोजी अनिश्चित काळासाठी तहकूब झालेले पावसाळी अधिवेशन अद्याप संस्थगित न केल्याने अवघ्या दोन दिवसांच्या नोटीसवर बैठक बोलावणे शक्य आहे.
विरोधकांकडून, विशेषतः काँग्रेसकडून लोकसभेची सदस्यसंख्या पुढील २५ वर्षांसाठी स्थिर ठेवून २०२९ पासून महिला आरक्षण लागू करण्याची मागणी होत आहे.