

DK Shivakumar CM Buzz Karnataka Congress crisis Randeep Singh Surjewala visit leadership change Siddaramaiah dissent
बेंगळुरू : कर्नाटकमधील काँग्रेस सरकारमध्ये अंतर्गत नाराजीचं वादळ उठले असतानाच पक्षाचे वरिष्ठ नेते आणि काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस रणदीप सिंग सुरजेवाला उद्या (30 जून) दोन दिवसांच्या दौर्यावर बेंगळुरूत दाखल होत आहेत.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून असंतोष उफाळून आला आहे. काही आमदारांनी थेट सरकारवरच भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आहेत, तर काहींनी प्रशासकीय अपयशावर बोट ठेवलं आहे. त्यामुळेच कर्नाटकात मुख्यमंत्री बदलाच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत.
सत्ताधारी काँग्रेसमधील असंतोष, सार्वजनिक टीका आणि संभाव्य नेतृत्वबदलाच्या चर्चा यामुळे पक्ष अडचणीत आला असून, त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी काँग्रेस ‘डॅमेज कंट्रोल’ मोडमध्ये गेली आहे.
काँग्रेसचे आमदार बी. आर. पाटील यांनी राज्यातील गृहनिर्माण विभागात प्रचंड भ्रष्टाचार असल्याचा आरोप केला आहे, तर आमदार राजू कागे यांनी प्रशासकीय यंत्रणा पूर्णपणे कोलमडल्याचं म्हटलं आहे. या टीकांमुळे पक्षाची प्रतिमा धोक्यात आली असून विरोधकांना सत्ताधाऱ्यांवर टीका करण्याची संधी मिळाली आहे.
रणदीप सुरजेवाला आपल्या दौर्यात या नाराज आमदारांशी एकतेएक भेट घेऊन त्यांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. पक्षशिस्तीचं पालन करणं आणि सार्वजनिक टीका टाळणं यासंबंधी ते कठोर संदेश देण्याची शक्यता आहे.
काँग्रेस आमदार एच. ए. इक्बाल हुसेन यांनी एका वक्तव्यात सांगितलं की, "राज्यातील नेतृत्व बदलाची शक्यता आहे. पक्षश्रेष्ठींनी त्याचा विचार केला आहे. योग्य वेळी डी. के. शिवकुमार यांना मुख्यमंत्री पदाची संधी मिळू शकते. दोन ते तीन महिन्यांत मोठा राजकीय बदल होईल."
या वक्तव्यामुळे नेतृत्वबदलाच्या चर्चांना अधिक बळ मिळालं आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी नाराज आमदारांशी दिल्लीतून परत आल्यानंतर चर्चा केल्याचं सांगितलं जातं. त्यांनी त्यांची तक्रार गांभीर्याने घेतली असल्याची माहिती मिळते.
भाजप आणि निधर्मी जनता दल या विरोधी पक्षांनी राज्य सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत गृहनिर्माण मंत्री बी. झेड. जमीर अहमद खान आणि मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.
काँग्रेसची रणनीती
सुरजेवालांचा दौरा कर्नाटक काँग्रेससाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. एका बाजूला नाराज आमदारांची समजूत घालण्याची जबाबदारी आहे, तर दुसऱ्या बाजूला पक्षशिस्त आणि एकजूट राखण्याचं आव्हानही आहे. पक्षश्रेष्ठींना आगामी महत्त्वाच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या राज्यात संघटनात्मक स्थिरता आवश्यक आहे.