Adulterous wife cannot claim alimony : व्यभिचारात राहणारी पत्नी पतीकडून पोटगी मिळावी असा दावा करु शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल नुकताच दिल्लीतील कौटुंबिक न्यायालयाने दिला आहे. हा निकाल देताना न्यायाधीश नमृता अग्रवाल यांनी दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) कलम 125 (4) मधील तरतुदी स्पष्ट करत पतीला मोठा दिलासा दिला.
पोटगीसाठी दिल्ली कौटुंबिक न्यायालयात दावा केलेल्या पत्नीवर तिच्या सासूच्या खुनाचा आरोप होता. या प्रकरणी ती सुमारे चार वर्ष कारागृहात होती. तिची या प्रकरणी निर्दोष मुक्तता झाली. कौटुंबिक न्यायालयाने मे २०२५ मध्ये दाम्पत्याला घटस्फोट मंजूर केला. यानंतर तिने पतीविरोधात कौटुंबिक न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. पती 'कायदेशीर आणि नैतिकदृष्ट्या पोटगी देण्यास बांधील असूनही, तो जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे' असा दावा तिने याचिकेतून केला होता.
पत्नीची पोटगीची याचिका फेटाळताना दिल्लीतील कौटुंबिक न्यायालयाच्या न्यायाधीश नमृता अग्रवाल यांनी २० ऑगस्ट रोजी दिलेल्या निकालात स्पष्ट केले की, "पत्नी व्यभिचारात राहात होती. वैवाहिक जीवनात तिने आपल्या पतीची फसवणूक केली. या प्रकरणातील डीएनए चाचणी अहवालता स्पष्ट होते की, महिला एका मुलाची जैविक आई होती, मात्र तिचा पती या मुलाचा जैविक पिता नव्हता. 'डीएनए चाचणी अहवाल आणि न्यायालयाच्या निकालाला महिलेने आव्हान दिलेले नाही. याचा अर्थ ती व्यभिचारात राहत असल्याचे तिला अप्रत्यक्ष मान्य आहे.'
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, "दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) कलम 125 (4) नुसार, पत्नी व्यभिचारात राहत असेल तर तिला पतीकडून भरणपोषणाचा कोणताही हक्क राहत नाही. संबंधित महिला अन्य व्यक्तीसोबत राहत असून तिच्याकडे स्वतःच्या मालमत्तेतून पुरेसा उत्पन्नस्रोत आहे. मुलांच्या संगोपनाची जबाबदारीदेखील पतीनेच स्वीकारलेली असल्याने तिला कोणत्याही प्रकारचा पोटगी मागण्याचा अधिकार नाही." या निकालात असेही नमूद करण्यात आले आहे, की पोटगीसाठी दावा करणार्या महिलेवर सासूच्या हत्येचा आरोप होता. या गुन्ह्यासाठी तिला सुमारे चार वर्षे तुरुंगात राहावे लागले होते. नंतर तिची निर्दोष मुक्तता झाली आहे. या निर्दोष मुक्ततेला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते'. या प्रकरणी या प्रकरणात डीएनए चाचणी आणि घटस्फोट न्यायालयाच्या मागील निष्कर्षांसह इतर पुरावे निर्णायक ठरले आणि महिलेची पोटगीची मागणी फेटाळण्यात आली.
