Cockroach Janta Party: सोशल मीडियाच्या युगात एखादी गोष्ट कधी आणि किती वेगाने व्हायरल होईल, याचा अंदाज लावणं कठीण झालं आहे. गेल्या काही दिवसांपासून इंटरनेटवर चर्चेत आलेल्या एका वेगळ्याच राजकीय पक्षाने सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) नावाच्या या व्हर्च्युअल पक्षाने सोशल मीडियावर अक्षरशः धुमाकूळ घातला आहे.
मात्र, इंटरनेटवरील लोकप्रियता आणि प्रत्यक्ष निवडणुकीतील राजकारण यामध्ये मोठा फरक असतो. जर या पक्षाने भविष्यात खरोखर निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला, तर त्यांना निवडणूक आयोगाच्या नियमांना सामोरे जावे लागू शकते. विशेष म्हणजे, या पक्षाला ‘कॉकरोच’ हे निवडणूक चिन्ह मिळणे जवळपास अशक्य मानल जात आहे.
इंटरनेटवर चर्चेत आलेली ‘कॉकरोच जनता पार्टी’
अभिजीत दिपके या व्यक्तीने अमेरिकेतील बोस्टन शहरातून सोशल मीडियावर कॉकरोच जनता पार्टी सुरू केली. सरकारविरोधी व्यंगात्मक शैली आणि विनोदी पोस्ट्समुळे हा पक्ष सोशल मीडियावर झपाट्याने लोकप्रिय झाला. इतकंच नाही, तर इंस्टाग्रामवरील फॉलोअर्सच्या बाबतीत या पक्षाने काही मोठ्या पक्षांनाही मागे टाकले आहे.
निवडणूक लढवायची असेल तर आधी रजिस्ट्रेशन आवश्यक
सोशल मीडियावरील लोकप्रियता पुरेशी नसते. भारतात कोणत्याही पक्षाला निवडणूक लढवायची असेल, तर आधी भारतीय निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी करावी लागते. लोकप्रतिनिधित्व कायदा 1951 मधील कलम 29A नुसार पक्षाला अधिकृत राजकीय पक्ष म्हणून नोंदणी करणे बंधनकारक असते. ही प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय कोणताही पक्ष निवडणूक चिन्ह किंवा इतर अधिकृत अधिकारांची मागणी करू शकत नाही.
निवडणूक चिन्हांचे नियम नेमके काय आहेत?
भारतामध्ये निवडणूक चिन्हांची जबाबदारी पूर्णपणे निवडणूक आयोगाकडे असते. काही चिन्हे मोठ्या मान्यताप्राप्त पक्षांसाठी राखीव असतात, जसे की कमळ किंवा झाडू. तर नवीन पक्ष आणि अपक्ष उमेदवारांसाठी फ्री सिंबल्स म्हणजे मोकळी चिन्हे उपलब्ध असतात. यामध्ये लॉक-की, एसी, लॅपटॉप, चेस बोर्ड, CCTV कॅमेरा, नेल कटर यांसारख्या दैनंदिन वस्तूंचा समावेश असतो.
‘कॉकरोच’ चिन्ह का मिळणार नाही?
इथेच कॉकरोच जनता पार्टीसमोर मोठा अडथळा आहे. 1968 च्या निवडणूक चिन्ह आदेशानुसार, नवीन निवडणूक चिन्ह कोणत्याही पक्षी किंवा प्राण्याच्या स्वरूपात असू शकत नाही, असा स्पष्ट नियम आहे. कॉकरोच हा जीव-जंतूंच्या श्रेणीत येत असल्याने आयोग हे चिन्ह मंजूर करण्याची शक्यता खूपच कमी आहे.
हा नियम लागू का करण्यात आला?
1991 नंतर हा नियम अधिक कठोर करण्यात आला. प्राणी हक्क संघटनांनी तक्रार केली होती की, प्रचारासाठी पक्षांकडून खऱ्या प्राण्यांचा वापर केला जातो आणि त्यांच्यावर अत्याचार होतो. त्यानंतर 2012 मध्ये निवडणूक आयोगाने प्रचारात प्राण्यांच्या वापरावर बंदी घातली. त्यामुळे नवीन प्राणी-आधारित चिन्हे देणे थांबवण्यात आले. मात्र, हत्ती किंवा सिंह यांसारखी काही जुनी चिन्हे आधीपासून अस्तित्वात असल्यामुळे ती कायम ठेवण्यात आली आहेत.
मोबाईल फोन चिन्हाचाही मार्ग कठीण
या पक्षाने स्वतःसाठी मोबाईल फोन हे निवडणूक चिन्ह मिळावे, अशी इच्छा व्यक्त केली आहे. पण निवडणूक आयोगाच्या फ्री सिंबल्स यादीत मोबाईल फोनचा पर्यायच उपलब्ध नाही. यादीत लँडलाइन फोन किंवा मोबाईल चार्जरसारख्या वस्तू असल्या, तरी मोबाईल फोन नाही.
सोप्या भाषेत सांगायचं झालं, तर सोशल मीडियावर लोकप्रिय होणं वेगळी गोष्ट आहे, पण भारताच्या निवडणूक व्यवस्थेत प्रवेश करून स्वतःच्या पसंतीचं चिन्ह मिळवणं ही पूर्णपणे वेगळी आणि कठीण प्रक्रिया आहे.
