नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : लोकसभा निवडणूक 2024 अंतर्गत पार पडलेल्या 4 टप्प्यांच्या मतदानात अद्ययावत आकडेवारीत 1 कोटी 7 लाख मतदारांची वाढ नोंदविण्यात आली. विरोधी पक्षांकडून यासंदर्भात निवडणूक आयोगावर सातत्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे.
निवडणूक आयोगानेही आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे; पण आता 'एडीआर' (असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स) या संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेनंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही निवडणूक आयोगाला मतदानाची आकडेवारी 48 तासांच्या आत का देता येत नाही, असा प्रश्न केला आहे.
मतदानानंतर निवडणूक आयोग मतदानाची टक्केवारी वाढवत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून होत आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनीही याबाबत शंका उपस्थित केली होती. निवडणूक आयोगाने असली विधाने करणे म्हणजे मतदारांचे मनोधैर्य खचविण्याचाच प्रकार असल्याचा पलटवार त्यावर केला होता. आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आलेले असून, 'एडीआर'ने टक्केवारी वाढल्याचे मतदानानंतर इतके दिवस उलटल्यावर का म्हणून जाहीर केले जात आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने 'एडीआर'च्या या याचिकेवर निवडणूक आयोगाने 24 मेपर्यंत आपले म्हणणे मांडावे, असे निर्देश दिले आहेत.
निवडणूक आयोगाने मतदानानंतर 48 तासांनी मतदानाच्या टक्केवारीची अंतिम आकडेवारी जाहीर करायला हवी, असे सुनावणीदरम्यान 'एडीआर'कडून नमूद करण्यात आले. त्यावर निवडणूक आयोगाच्या वकिलांना उद्देशून न्यायालयानेही हाच सवाल केला. डेटा फार जास्त असल्याने तो 48 तासांत फायनल करणे अवघड असल्याचे त्यावर निवडणूक आयोगाकडून सांगण्यात आले.
मतदानाचे आकडे संकेतस्थळावर टाकण्यात काय अडचण आहे, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली. त्यावर डेटा गोळा करण्यातच फार वेळ जातो, हेच आयोगाकडून सांगण्यात आले.
'एडीआर'कडून प्रशांत भूषण यांनी युक्तिवाद केला. आयोगाचे वकील मणिंदर सिंह यांनी न्यायालयाला सांगितले की, आयोगाने सर्व शंका दूर केल्या आहेत. सर्व प्रश्नांना उत्तरे दिली आहेत. निवडणूक प्रक्रियेला बाधा पोहोचविणे, हाच याचिकाकर्त्यांचा एकमेव उद्देश असल्याचेही त्यांनी सांगितले. न्यायालयाने त्याला हरकत घेतली.
