Digital Arrest Scam
नवी दिल्ली : जानेवारी २०२६ पासून १२ आठवड्यांच्या कालावधीत भारतामध्ये 'डिजिटल अरेस्ट' घोटाळ्यांशी संबंधित ९,४०० हून अधिक खात्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे. सरकारी यंत्रणांच्या समन्वयाने राबवण्यात आलेल्या एका विशेष मोहिमेचा हा भाग होता, असे व्हॉट्सॲपचे म्हणणे ॲटर्नी जनरल आर. वेंकटरामणी यांनी आज (दि.२८) सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर केले.'डिजिटल अरेस्ट' वाढत्या प्रकरणांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून (Suo Motu) दखल घेत सुनावणी सुरू केली आहे.
'बार अँड बेंच'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, आर. वेंकटरामणी यांनी न्यायालयास सांगितले की, व्हॉट्सॲपच्या तपासात या घोटाळ्यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. भारतीय युजरना लक्ष्य करणारी बहुतेक खाती आग्नेय आशियातील, विशेषतः कंबोडियातील स्कॅम सेंटर्समधून चालवली जात असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. हे फसवणूक करणारे "दिल्ली पोलीस", "मुंबई मुख्यालय", "CBI" आणि "ATS विभाग" यांसारख्या नावांचा वापर करत होते. तसेच, अधिकृत वाटावे यासाठी प्रोफाइल पिक्चर म्हणून सरकारी यंत्रणांचे लोगो वापरून लोकांवर दबाव निर्माण करत होते.
'डिजिटल अरेस्ट'सारख्या सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी मेटा कंपनीच्या मालकीच्या व्हॉट्सॲपने काही उपाययोजना केल्या आहेत. याबाबत न्यायालयात माहिती देताना सागितते की. लोगो-मॅचिंग सिस्टम: बनावट ओळख शोधण्यासाठी लोगोची पडताळणी करणारी यंत्रणा सुरु करण्यात आली आहे. यामध्ये खात्यांच्या नावांची (Display Names) नोंद ठेवणे, घोटाळ्यांचे बदलणारे स्वरूप ओळखण्यासाठी 'लार्ज लँग्वेज मॉडेल' (LLM) प्रशिक्षित करणे, जुन्या गुन्हेगारांना लवकर पकडण्यासाठी संशयास्पद खात्यांचा डेटाबेस तयार केला आहे.ही कारवाई 'भारतीय सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटर' (I4C), इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (MeitY) आणि दूरसंचार विभाग (DoT) यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे करण्यात आली आहे.
व्हॉट्सॲपने स्पष्ट केले की, ते केवळ वैयक्तिक तक्रारींवर कारवाई करत नाहीत. आम्ही भारत सरकारच्या यंत्रणांकडून मिळणाऱ्या माहितीला केवळ एक अहवाल मानत नाही, तर त्या माहितीचा वापर करून गुन्हेगारांचे संपूर्ण नेटवर्क शोधून ते नष्ट करतो." सरकारी यंत्रणांनी सुमारे ३,८०० संशयास्पद खात्यांची माहिती दिली होती, मात्र व्हॉट्सॲपने स्वतःच्या अंतर्गत तपास यंत्रणेद्वारे त्याहून कितीतरी अधिक खात्यांवर कारवाई केली.
कारवाईसोबतच व्हॉट्सॲप काही नवीन बदल लागू करत आहे. ते खालीलप्रमाणे...
अनोळखी क्रमांकावरून आलेल्या पहिल्या मेसेजवर इशारा (Warning) मिळेल.
अनोळखी व्यक्तीचे खाते किती जुने आहे, हे दिसेल.
अनोळखी किंवा संशयास्पद लोकांशी संवाद साधताना त्यांचा प्रोफाइल फोटो लपवला जाईल.
अनोळखी कॉलर्सची अधिक माहिती दिली जाईल.
व्हॉट्सॲपने आपल्या सादरीकरणात मान्य केले की, जरी ते खाती बंद करू शकत असले, तरी अनेक घोटाळे प्लॅटफॉर्मच्या बाहेरील पायाभूत सुविधांवर (उदा. पेमेंट गेटवे आणि आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी नेटवर्क) अवलंबून असतात. हे मूळ जाळे नष्ट करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांच्या एकत्रित कारवाईची गरज आहे.
सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला की, फसवणूक करणारे चक्क सर्वोच्च न्यायालयाचे बनावट आदेश, सह्या आणि शिक्के वापरून लोकांची फसवणूक करत आहेत. न्यायालयाने म्हटले की, अशा कृत्यांमुळे न्यायव्यवस्थेवरील जनतेच्या विश्वासाला तडा जातो आणि याकडे केवळ 'नेहमीचा सायबर गुन्हा' म्हणून पाहता येणार नाही. न्यायालायने याप्रकरणी देशपातळीवर समन्वित कारवाईचे आदेश दिले आहेत.
