नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा
महाराष्ट्र सरकारची ‘लाडकी बहीण’ (Ladki Bahin Yojana) योजना सध्या चर्चेत आहे. या योजनेवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) टिप्पणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) एका प्रकरणात राज्य सरकारला (Maharashtra Government) चांगलेच फटकारले. पुण्याजवळील जमीन प्रकरणातील याचिकाकर्त्यांना मोबदला द्या, नाहीतर 'लाडकी बहीण' सारख्या योजनांवर बंदी घालण्याचे आदेश द्यावे लागतील. असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिला. या अगोदरही जमीन प्रकरणीच्या सुनावणीत सरकारला सुनावले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला सवाल केला होता की, लाडकी बहीण योजनेसाठी तुमच्याकडे पैसे आहेत, मात्र याचिकाकर्त्यांना मोबदला देण्यासाठी पैसे नाहीत का?.
सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि. १३ ऑगस्ट) पुण्याजवळील जमीन प्रकरणी महाराष्ट्र सरकारला फटकारले. जवळपास सहा दशकांपूर्वी एका व्यक्तीच्या मालमत्तेवर राज्याने बेकायदेशीरपणे ताबा मिळवल्याच्या आणि त्या बदल्यात अधिसूचित वनजमीन दिल्या प्रकरणी नुकसानभरपाई म्हणून योग्य रक्कम न दिल्याबद्दल न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला सुनावले.
जर राज्याने जमीन गमावलेल्या व्यक्तीला वाजवी मोबदला दिला नाही तर ते "लाडकी बहीण" सारख्या योजना थांबवण्याचे आदेश देऊ आणि बेकायदेशीरपणे संपादित केलेल्या जमिनीवर बांधलेली बांधकामे पाडण्याचे निर्देश देऊ, अशी सक्त ताकीद न्यायालयाने दिली आहे.
“जर आम्हाला नुकसानभरपाईची रक्कम वाजवी वाटली नाही तर आम्ही तुमच्या सर्व लाडकी बहीण, लाडकी बहू सारख्या योजना बंद करण्याचे निर्देश देऊ. राष्ट्रहित असो वा जनहित असो सर्व काही बंद केले जाईल. १९६३ पासून आजपर्यंत त्या जमीनीचा बेकायदेशीरपणे वापर केल्याबद्दल आम्ही नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश देऊ आणि नंतर जर तुम्हाला ती जमीन आता संपादन करायची असेल तर तुम्ही ती नवीन (भूसंपादन) कायद्यानुसार करू शकता,” असे न्यायमूर्ती गवई म्हणाले.
“मोबदल्याचा योग्य आकडा निश्चित करा. तुमच्या मुख्य सचिवांना मुख्यमंत्र्यांशी बोलण्यास सांगा. अन्यथा, आम्ही त्या सर्व योजना बंद करू,” अशा शब्दांत न्यायमूर्ती गवई यांनी सुनावले आहे.
पुण्याजवळील २४ एकर जमिनीचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. या प्रकरणी मंगळवारी सुनावणी सुरु होती. या प्रकरणातील याचिकाकर्ते टी. एन. गोदावर्मन थिरुमूलपाड यांना अद्याप मोबदला मिळाला नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मात्र ही जमीन केव्हाच राज्य सरकारने संरक्षण विभागाला हस्तांतरित केली आहे. तरी देखील याचिकाकर्त्यांला मोबदला न मिळाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची खरडपट्टी काढली. या भूसंपादनासंदर्भात राज्य सरकार काय निर्णय घेणार ते बुधवार दुपारपर्यंत आम्हाला सादर करा. अन्यथा तुमच्या लाडक्या बहिणी योजनेवर बंदी घालू, असा गंभीर इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच बेकायदेशीरपणे संपादित केलेल्या जमिनीवर बांधलेली बांधकामे पाडण्याचे निर्देशही दिले जातील असे न्यायालयाने सांगितले आहे.
भूमी संपादनासंदर्भात या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी दुपारी होणार आहे. न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांना मोबदला देण्यासंदर्भात एक आकडा निश्चित करा. तो आकडा घेऊनच बुधवारी न्यायालयात हजर व्हा, नाहीतर तुमची लाडकी बहीण, लाडका भाऊ या सर्व योजना आम्ही थांबवू, असे न्यायालयाने नमूद केले. बुधवारी (१४ ऑगस्ट) या प्रकरणी पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
