पुढारी ऑनलाईन डेस्क : Waqf Amendment Act Hearing | वक्फ (दुरुस्ती) कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय आज सुनावणी करणार आहे. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर ७३ याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. दुपारी २ वाजता या याचिकांवर सुनावणी सुरू होईल. दरम्यान, महाराष्ट्रासह ५ एनडीए शासित राज्यांनी न्यायालयात याप्रकरणी हस्तक्षेप अर्ज दाखल करून कायद्याचे समर्थन केले आहे.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी ५ एप्रिल रोजी वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी दिली. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीच्या अगोदरपासून या कायद्याच्या विरोधात याचिका दाखल होत आहेत. आज सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठासमोर वक्फ दुरुस्ती कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका सूचिबद्ध करण्यात आल्या आहेत. सुनावणीपूर्वी, मंगळवारी अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी नवीन वक्फ कायद्याला असलेल्या कायदेशीर आव्हानाचा संदर्भ देत म्हटले की, "मला विश्वास आहे की सर्वोच्च न्यायालय कायदेशीर बाबींमध्ये हस्तक्षेप करणार नाही. अधिकारांचे विभाजन संविधानात चांगले परिभाषित केले आहे. आपण एकमेकांचा आदर केला पाहिजे. उद्या जर सरकारने न्यायव्यवस्थेत हस्तक्षेप केला तर ते चांगले होणार नाही."
एआयएमआयएम नेते असदुद्दीन ओवैसी, आप नेते अमानतुल्ला खान, धर्मगुरू मौलाना अर्शद मदनी, आरजेडी नेते मनोज झा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि जमियत-ए-उलेमा-ए-हिंद यांच्यासह अनेक मुस्लिम संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत.
