Vice President Jagdeep Dhankhar on cash found in Justice Yashwant Verma house
नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या विरोधात महाभियोग चालवण्याच्या चर्चेमुळे देशात मोठा खळबळ उडाली असतानाच, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी या प्रकरणावर भाष्य करत न्यायालयीन प्रणालीवरील जनतेचा विश्वास डळमळीत होत असल्याचा इशारा दिला आहे.
राष्ट्रीय प्रगत कायदाशास्त्र विद्यापीठात (NUALS) विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना उपराष्ट्रपती म्हणाले, “जर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर रक्कम आढळली असेल, तर ती रक्कम कुठून आली? ती रक्कम भ्रष्ट आहे का? ती न्यायमूर्तींच्या शासकीय निवासस्थानी कशी पोहोचली? ही रक्कम कोणाची आहे?” अशा प्रश्नांची उत्तरे मिळवणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मार्च महिन्यात, दिल्लीतील न्यायमूर्ती वर्मांच्या निवासस्थानी लागलेल्या आगीत काही जळलेली पोती सापडली होती, ज्यामध्ये बँकेच्या नोटा होत्या.
या घटनेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीने न्यायमूर्ती वर्मांची चौकशी केली आणि अनेक साक्षीदारांचे जबाब नोंदवून त्यांना दोषी ठरवले. मात्र, स्वत: वर्मा यांनी या रकमेबद्दल अनभिज्ञता दर्शवली होती.
उपराष्ट्रपती धनखड यांनी या प्रकरणात अद्याप एफआयआर दाखल न झाल्याबद्दल चिंता व्यक्त करताना म्हटले, "गुन्हा झालाय का? तर मग त्याची चौकशी हवी. एफआयआर नोंदवला गेला पाहिजे, कारण कुठल्याही गुन्ह्याची मुळाशी जायचे असेल, तर पोलिस तपास गरजेचा आहे."
उपराष्ट्रपती धनखड यांनी न्यायाधीश निवृत्तीनंतर सरकारी पदांवर नियुक्ती मिळवतात यावरही प्रश्न उपस्थित केला.
ते म्हणाले की, “सार्वजनिक सेवा आयोगाचे सदस्य, महालेखापरीक्षक, निवडणूक आयुक्त यांना निवृत्तीनंतर सरकारी पदे स्वीकारण्यास मज्जाव आहे. मात्र न्यायाधीशांच्या बाबतीत ही मर्यादा का नाही?”
ते पुढे म्हणाले, "सर्व न्यायाधीशांना पद मिळवून देता येत नाही. जे काहींना पदे दिली जातात, त्यातून ‘पिक अॅन्ड चूज’ सुरू होते. आणि जेव्हा ‘पिक अॅन्ड चूज’ होते, तेव्हा संरक्षकता आणि पक्षपात निर्माण होतो. हा प्रकार न्यायपालिकेच्या स्वायत्ततेवर गभीर परिणाम करू शकतो."
सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती वर्मा यांची मूळ न्यायालय, म्हणजेच अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली केली आहे. मात्र, तेथेही त्यांना कोणतेही न्यायालयीन कार्य दिले गेलेले नाही.
त्यांच्यावरील आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर संसदेत महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
