VB-G RAM G scheme Rural Employment Drop : केंद्र सरकारने १ जुलै २०२६ रोजी 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने'च्या जागी 'विकसित भारत गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' अर्थात 'VB-G RAM G' ही योजना सुरू केली. मात्र, या सुधारित ग्रामीण रोजगार हमी कार्यक्रमांतर्गत पहिल्याच महिन्यात रोजगार निर्मितीत मोठी घट झाली असल्याचे आकडेवारीवरुन स्पष्ट झाले आहे.
९ ऑगस्ट रोजी उपलब्ध झालेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, जुलै २०२५ मधील १५.३३ कोटींच्या तुलनेत जुलै २०२६ मध्ये 'पर्सन-डेज' (कामगारांचे कामाचे दिवस) ची संख्या ४९.९४ टक्क्यांनी घसरून ७.६७ कोटींवर आली. 'पर्सन-डे' हे मोजमापाचे एक एकक आहे. एका व्यक्तीने कामाच्या दिवसात पूर्ण केलेल्या कामाचे प्रमाण दर्शवते. योजनेचा लाभ घेणाऱ्या कुटुंबांच्या सहभागातही ५१.४५ टक्क्यांची घट झाली. जुलै २०२५ मधील १.४२ कोटी कुटुंबांच्या तुलनेत केवळ ६८.९४ लाख कुटुंबांना काम मिळाले.
जुलै महिन्यातील रोजगाराची ही आकडेवारी गेल्या पाच वर्षांतील सर्वात कमी आहे. काम मिळवणाऱ्या कुटुंबांची सरासरी संख्या ०.६८ कोटी राहिली आहे. ही आकडेवारी गेल्या चार वर्षांच्या सरासरीच्या (१.७२ कोटी) ४० टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे.तसेच, जुलैमध्ये नोंदवलेले ७.६७ कोटी मानव-दिवस हे मागील चार वर्षांच्या सरासरीच्या (२१.५६ कोटी) सुमारे ३५ टक्केच आहेत.
ग्रामीण रोजगारातील या मोठ्या घसरणीमागे देशातील अनियमित पाऊस हेही एक कारण मानले जात आहे. भारतीय हवामान खात्याच्या माहितीनुसार, १ जून ते ३ ऑगस्टदरम्यान देशातील ७४१ पैकी ५० टक्के जिल्ह्यांमध्ये मध्यम ते तीव्र पावसाची तूट नोंदवण्यात आली आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, ३१ जुलै २०२६ पर्यंत ८९४.२२ लाख हेक्टरवर खरीप पिकांची पेरणी झाली आहे, जी गेल्या वर्षीच्या ९२०.७२ लाख हेक्टरच्या तुलनेत २६.५० टक्क्यांनी कमी आहे. खरिपाच्या पेरणीच्या हंगामात योजनेचे काम ठरवून थांबवण्यात आल्यामुळे ही घट झाली असावी, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी यावर स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, १ जुलै २०२६ पासून या कायद्याची देशभरात यशस्वी अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. मनरेगावरून नवीन योजनेतील बदल अत्यंत सुरळीत, तंत्रज्ञानस्नेही आणि पारदर्शक पद्धतीने झाला आहे.
कामाच्या मागणीबाबत अधिकार्यांनी म्हटलं आहे की, "रोजगाराची मागणी करणाऱ्या ९८ टक्क्यांहून अधिक ग्रामीण कुटुंबांना काम उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. पहिल्या महिन्यात सुमारे ९ कोटी 'पर्सन-डेज' (कामगारांचे कामाचे दिवस) निर्माण झाले असून, चेहऱ्याच्या ओळखीद्वारे उपस्थिती नोंदवली जात आहे. ९ लाखांहून अधिक सक्रिय कामांच्या ठिकाणी १.३३ कोटींहून अधिक कामगारांना रोजगार दिला गेला आहे." याशिवाय, आतापर्यंत निर्माण झालेल्या एकूण कामगारांचे कामाचे दिवसांपैकी तब्बल ६३ टक्के योगदान महिलांचे आहे. कायद्यातील ३३ टक्के आरक्षणाच्या वैधानिक नियमापेक्षा खूप जास्त आहे.
कामाच्या दिवसांत वाढ: VB-G RAM G योजनेत ग्रामीण कुटुंबांना दरवर्षी १०० दिवसांऐवजी १२५ दिवसांच्या मजुरीच्या रोजगाराची हमी देण्यात आली आहे.तसेच शेतीचे प्रमुख हंगाम जसे की पेरणी आणि कापणीच्या काळात, एका आर्थिक वर्षात जास्तीत जास्त ६० दिवसांसाठी योजनेची कामे थांबवण्याची तरतूद यात करण्यात आली आहे.
