चंद्रपूर : ग्रामीण रोजगार आणि विकासाशी संबंधित अशा विकसित भारत जी रामजी अधिनियमाची अंमलबजावणी राज्यात एक जुलैपासून सुरू होत आहे. ग्रामीण कुटुंबांना 125 दिवसाच्या कुशल मजुरी रोजगाराची वैधानिक हमी देणाऱ्या या कायद्यामुळे विकसित भारत @ 2047 च्या संकल्पनेशी सुसंगत ग्रामीण विकासाला चालना मिळणार आहे. या नवीन कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी नागपूर विभाग सज्ज झाला आहे.
जी रामजी ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून पूर्वीच्या मनरेगा अधिनियमाची जागा घेणार आहे. या अधिनियमामुळे आकुशल शारीरिक काम करण्यास तयार असलेल्या प्रत्येक कुटुंबातील प्रौढ सदस्यांना आर्थिक वर्षात 125 दिवसाच्या मजुरी व रोजगाराची हमी मिळणार आहे. तसेच विकसित भारत या राष्ट्रीय दृष्टिकोनाची सुसंगत असा ग्राम विकासाचा आराखडा तयार करण्याला प्राधान्य राहणार आहे. त्यामुळे समृद्ध व सक्षम ग्रामीण भारतासाठी सशक्तीकरण, विकास, अभिसरण व समृद्धी यांना प्रोत्साहन मिळणार आहे.
या विधेयकांतर्गत हाती घेण्यात येणाऱ्या कामांमध्ये विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण पायाभूत सुविधा स्टॅक ला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. यामध्ये जलसुरक्षा तसेच जलसंवर्धन, मूलभूत ग्रामीण पायाभूत सुविधा, उपजिविका आधारित पायाभूत सुविधा आणि नैसर्गिक आपत्ती प्रतिबंधक कामांचा समावेश असणार आहे.
जी रामजी अधिनियमाअंतर्गत कामांचे नियोजन विकसित ग्रामपंचायत आराखड्याद्वारे होणार आहे. हे आराखडे ग्रामपंचायत तयार करणार असून नियोजन पीएम गतिशक्ती व राष्ट्रीय अवकाशीय तंत्रज्ञान ज्ञानावर आधारित प्रणालीशी सुसंगत असणार आहे. यामुळे ग्रामपंचायतीची भौगोलिक स्थिती व शहरीकरणाची पातळी लक्षात घेऊनच विकासाचे नियोजन होणार आहे.
शेतीच्या पीक हंगामामध्ये शेतीसाठी पुरेसे शेतमजूर उपलब्ध राहील याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. यासाठी 60 दिवसाचा कालावधी आगाऊ सुनिश्चित करण्याचा अधिकार राज्यांना देण्यात आला आहे आणि या कालावधीत या अधिनियमाची अंमलबजावणी केली जाणार नाही त्यामुळे शेतीसाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध होईल. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र शासन व राज्य शासन यांच्यामध्ये निधी वाटपाची पद्धत निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार केंद्र शासन वस्तुनिष्ठ निकषाचा समावेश असलेल्या संयुक्त निर्देशांकांच्या निर्देशांकांच्या आधारे प्रत्येक राज्याला मानका आधारित निधी वाटप करणार आहे. यापेक्षा जास्त निधी खर्च झाल्यास संबंधित राज्य सरकारची जबाबदारी राहणार आहे.
नैसर्गिक आपत्ती किंवा आपण अपवादात्मक परिस्थितीत विशेष सूट दिली जाणार आहे. अधिनियमानुसार मदत सुनिश्चित करण्यासाठी वेळीच कारवाई करण्याची तरतूद राहणार आहे आवश्यकतेनुसार या तरतुदीमध्ये तात्पुरते बदल करण्यात येणार आहेत. अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय स्तरावर तसेच राज्यस्तरावर संचालन समिती अंमलबजावणीवर देखरेख पर्यवेक्षण व धोरणात्मक मार्गदर्शन करणार आहे. या योजनेच्या प्रभावी व परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी जिल्हा स्तरावर समन्वय करण्याची जबाबदारी जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक यांची राहणार आहे. त्यासोबतच तालुका स्तरावरील कार्यक्रम अधिकारी रोजगाराची मागणी, प्रक्रिया, व्यवस्थापन आणि सहभागी नियोजन प्रक्रियांना सहाय्य करणार आहे.
ग्रामपंचायत ग्रामीण रोजगार हमी कार्ड जारी करेल. विकसित ग्रामपंचायत आराखडे तयार करण्यासोबतच अधिनियमातील इतर कार्यासाठी जबाबदार राहणार आहे. या अधिनियमाच्या अंमलबजावणीसाठी ग्रामपंचायत ही प्राथमिक संस्था असेल. मजूर नोंदणी ग्रामीण रोजगार हमी कार्ड जारी करणे आणि प्राधान्यक्रमानुसार किमान 50% कामांची अंमलबजावणी करणे यासाठी ग्रामसभा नियमित घेणे तसेच सामाजिक लेखा परीक्षण करणे करण्याला प्राधान्य राहणार आहे. पंचायत समिती स्तरावर नियोजन प्रस्तावाचे संकलन व अभिसरण सुलभ केले जाईल. केंद्र शासनाकडून निश्चित केलेले मजुरीचे दर वेळेत दिले जाणार आहे.
बेरोजगारी भत्ता हमी
जी रामजी अधिनियमांतर्गत बेरोजगारी भत्ता देण्याची सुद्धा तरतूद करण्यात आली आहे. कामाची मागणी सादर केल्यानंतर निर्धारित कालावधीत काम उपलब्ध न झाल्यास अधिनियमातील तरतुदीनुसार बेरोजगारी भत्ता देण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची राहणार आहे. त्यासोबतच मजुरी देण्यासाठी विलंब झाल्यास त्यावर भरपाई देण्याची तरतूद या अधिनियमात आहे. विकसित भारत जी रामजी अधिनियमाच्या अंमलबजावणीसाठी नागपूर विभाग सज्ज असल्याची माहिती विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांनी दिली.
