नवी दिल्ली : शासकीय कार्यक्रमांत ‘वंदे मातरम्’ या राष्ट्रीय गीताची सर्व सहा कडवी गाणे किंवा वाजवणे बंधनकारक करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या आदेशांना आव्हान देणाऱ्या दोन याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारला नोटीस बजावली. नागपूरमधील कार्यकर्ते बी. डी. बोरकर आणि माजी सनदी अधिकारी बालकृष्णन सत्यभामा मावोजी यांनी या आदेशांच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले आहे. या याचिकांवर सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने २८ जानेवारी आणि ९ जुलै २०२६ रोजी जारी केलेल्या आदेशांनुसार राष्ट्रीय गीताच्या सहा कडव्यांच्या आवृत्तीच्या गायन किंवा वादनाबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. या आदेशांमुळे धार्मिक स्वातंत्र्य, विवेकस्वातंत्र्य आणि संविधानातील धर्मनिरपेक्षता व बंधुतेच्या तत्त्वांवर परिणाम होत असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे.
दोन कडव्यांच्या आवृत्तीचा मुद्दा
बोरकर यांनी याचिकेत असा दावा केला आहे की, स्वातंत्र्यानंतर शासकीय व राष्ट्रीय कार्यक्रमांत प्रामुख्याने ‘वंदे मातरम्’च्या पहिल्या दोन कडव्यांचा वापर केला जात होता. या दोन कडव्यांत मातृभूमीच्या निसर्गसौंदर्याचे वर्णन आहे. मात्र, बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांच्या ‘आनंदमठ’ कादंबरीशी संबंधित पुढील चार कडव्यांत दुर्गा, लक्ष्मी आणि सरस्वती या हिंदू देवतांचे संदर्भ येतात. या कडव्यांचा धार्मिक आणि ऐतिहासिक संदर्भ लक्षात घेता संपूर्ण गीत गाण्याची सक्ती करणे योग्य नसल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला आहे.
मावोजी यांनीही सहा कडव्यांची आवृत्ती बंधनकारक करण्याच्या निर्णयामुळे धार्मिक स्वातंत्र्य आणि विवेकस्वातंत्र्याचे उल्लंघन होत असल्याचे म्हटले आहे. दोन कडव्यांच्या आवृत्तीचा दीर्घकाळ वापर होत असल्याने तीच आवृत्ती राष्ट्रीय गीत म्हणून कायम ठेवावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. गृह मंत्रालयाचे दोन्ही आदेश घटनाबाह्य ठरवून रद्द करण्याची विनंतीही याचिकांमध्ये करण्यात आली आहे.
टी. एम. कृष्णा यांचीही याचिका
कर्नाटक संगीत गायक टी. एम. कृष्णा यांनीही राष्ट्रीय गीताच्या गायनात जाणीवपूर्वक अडथळा आणणे किंवा गायन सुरू असलेला कार्यक्रम विस्कळीत करणे यासाठी तीन वर्षांपर्यंत कारावासाची तरतूद करणाऱ्या कायद्यातील २०२६ मधील दुरुस्तीला आव्हान दिले आहे. २२ सप्टेंबर रोजी त्यांच्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दोन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले होते. दरम्यान, बोरकर, मावोजी आणि कृष्णा यांच्या याचिकांवर ३० नोव्हेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणांत केंद्र सरकारची भूमिका ऐकल्यानंतरच न्यायालय पुढील निर्णय घेईल.
