लखनौ; वृत्तसंस्‍था : उत्तर प्रदेश सरकारने सरकारी नोकरीसाठी तयारी करणार्‍या तरुण मंडळींना धडकी भरवणारा निर्णय घेतला आहे. सरकारी नोकर भरतीसाठी उमेदवारांच्‍या चारित्र्य पडताळणीच्या नियमांत बदल करण्यात आला असून, आता हिंसक आंदोलनात सहभागी असणाऱ्या तरुणांना सरकारी नोकरीपासून वंचित राहावे लागणार आहे.
उत्तर प्रदेशात निदर्शने किंवा हिंसक आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या उमेदवारांसाठी निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. राज्‍यात तरुणांचा समावेश असलेल्‍या निदर्शने किंवा आंदोलनात हिंसा घडल्यास आंदोलनात सहभागी असलेल्‍यांना सरकारी नोकरी दिली जाणार नाही. या अंतर्गत अर्जदारांच्या चारित्र्य पडताळणीचे धोरण अधिक कडक करण्यात आले आहे. केवळ राजकीय विचारसरणीच्या आधारावर कोणालाही अपात्र ठरवले जाणार नाही, परंतु कोणत्याही प्रकारच्या हिंसक निदर्शनात सहभाग घेतल्यास सरकारी नोकरी मिळण्यात अडचण येऊ शकते. नियुक्ती विभागाचे प्रमुख सचिव एम. देवराज यांनी हे निर्देश जारी केले आहेत.
उत्तर प्रदेशात चारित्र्य प्रमाणपत्राचे नवे नियम जारी
* सर्व सरकारी विभाग, महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था भरतीसाठी हा नियम लागू.
* केवळ एफआयआर दाखल झाल्यामुळे किंवा चौकशी प्रलंबित असल्यामुळे उमेदवार स्वतःहून अपात्र घोषित होणार नाही. परंतु त्याची चौकशी केली जाईल.
* पोलिसांना ३० दिवसांच्या आत पडताळणीचा अहवाल द्यावा लागेल.
* हिंसक मार्गाने व्यवस्था बदलण्याचा प्रयत्न करणारे कोणत्याही संघटनेशी संबंधित असले तरी त्यांना हा नियम लागू. अशांंना सरकारी नोकरीसाठी पात्र मानले जाणार नाही.
* वयाच्या २१ वर्षानंतर व चौकशीच्या तारखेपासून मागील ३ वर्षांत अशा कृतीत सहभाग हा त्याच्या स्वभावात बदल झाल्याचे सकारात्मक व ठोस पुरावे मिळेपर्यंत त्‍याचा अशा कारवायांत सक्रियतेचा पुरावा मानला जाईल.
* राज्‍यात सरकारी नोकरीची तयारी करणारे तरुण हिंसेत रूपांतरीत होणार्‍या आंदोलनात सहभागी झाल्‍यास ते प्रकरण नंतर पूर्णत: पोलिसांच्या हातात असेल.
* पोलिसांनी ठरवले तर ते संबंधित उमेदवाराचे चारित्र्य प्रमाणपत्र खराब दाखवून त्यांना सरकारी नोकरीपासून दूर ठेवू शकतात.