Petrol Diesel prices:
नवी दिल्ली: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियन कच्च्या तेलाच्या आयातीवरून भारतावर १०० टक्के आयात शुल्क लादण्याचा विचार तात्पुरता टाळला आहे. ‘लिंडसे ग्राहम कायद्या’न्वये रशियाकडून ऊर्जा उत्पादने खरेदी करणाऱ्या भारतासह पाच देशांवर कडक निर्बंध लादले जाण्याची शक्यता होती; मात्र ट्रम्प यांनी १८ ऑक्टोबर या अंतिम मुदतीपूर्वीच हा निर्णय स्थगित केला आहे. या निर्णयामुळे भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेला मोठा दिलासा मिळाला असून, अमेरिकेच्या बाजारपेठेतील भारतीय निर्यातीचा मार्गही सुरक्षित झाला आहे.
शुक्रवारी रात्री ट्रम्प यांनी ‘लिंडसे ओ. ग्राहम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट’ अंतर्गत निश्चित केलेले निर्बंध आणि शुल्क लागू करण्यापासून सूट दिली. अमेरिका आणि जागतिक बाजारांसाठी रशियासोबत डिझेल पुरवठ्याबाबत नुकताच करार झाल्यानंतर काही दिवसांतच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा दिलासा देणे सध्या अमेरिकेच्या राष्ट्रीय हिताचे असल्याचे ट्रम्प यांनी आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.
अमेरिकन काँग्रेसने १६ सप्टेंबर रोजी ग्राहम कायदा मंजूर केला होता. या कायद्यानुसार रशियाकडून कच्चे तेल किंवा वायू आयात करणाऱ्या भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी आणि अझरबैजान या पाच मोठ्या देशांमधून येणाऱ्या वस्तूंवर १०० टक्क्यांपर्यंत शुल्क आकारण्याचा अधिकार ट्रम्प यांना मिळाला होता.
भारत रशियाकडून तेल खरेदी अविरत सुरू ठेवू शकेल. ऑगस्ट महिन्यात भारताच्या एकूण तेल आयातीत रशियाचा वाटा ४४ टक्के होता. ही सूट देशांतर्गत बाजारात इंधनाचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. हा कायदा लागू झाल्यास अमेरिकेत जाणाऱ्या भारतीय वस्तूंवर १०० टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लादले जाऊ शकले असते. या निर्णयामुळे भारतीय निर्यातदारांचे संभाव्य नुकसान टळले आहे. निर्बंध टळल्यामुळे भारत आणि अमेरिका यांच्यातील चालू व्यापार चर्चा विस्कळीत होण्याचा धोका संपुष्टात आला आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो १७ ते २२ ऑक्टोबर दरम्यान भारत दौऱ्यावर येणार असून, त्यापूर्वी आलेल्या या निर्णयामुळे व्यापार, संरक्षण आणि ऊर्जा भागीदारीवर अधिक सकारात्मक वातावरणात चर्चा होईल. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी गेल्या महिन्यात न्यूयॉर्क येथे रुबियो यांची भेट घेऊन या कायद्याबाबत चिंता व्यक्त केली होती.
याचे उत्तर सध्या तरी नाही असे आहे. हा निर्णय थेट दर कमी करणारा नाही, तर टॅरिफमुळे भविष्यात वाढणाऱ्या दरवाढीचा धोका टळला आहे, एवढेच. भारतात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर प्रामुख्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्चे तेल (क्रूड ऑइल) दर, रुपया-डॉलर विनिमय दर, केंद्र आणि राज्य सरकारांचे कर, रिफायनिंग आणि वितरण खर्च, तेल कंपन्यांची किंमत धोरणे यासह अनेक घटकांवर अवलंबून असतात. त्यामुळे रशियन तेलाचा पुरवठा सुरळीत राहिल्याने बाजारावरील दबाव नक्कीच कमी होईल; परंतु ग्राहकांना याचा थेट फायदा तेव्हाच मिळेल, जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत सातत्याने घट होईल अथवा सरकार करांमध्ये कपात करेल.
