वॉशिंग्टन : अमेरिकेच्या कामगार विभागाने (US Department of Labour) जागतिक पातळीवरील आघाडीच्या माहिती तंत्रज्ञान (IT) कंपन्यांवर मोठी कारवाई केल्याचे समोर आले आहे. कायमस्वरूपी वास्तव्यासाठी (ग्रीन कार्ड) आवश्यक असणाऱ्या ‘पर्मनंट लेबर सर्टिफिकेशन प्रोग्रॅम’चा (PERM) गैरवापर केल्याचा ठपका ठेवत भारताच्या टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल यांसारख्या प्रमुख कंपन्यांसह अनेक तंत्रज्ञान संस्थांचे या प्रक्रियेतील सदस्यत्व तात्पुरते निलंबित केले आहे. या कारवाईमुळे अमेरिकेत स्थायिक होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या हजारो भारतीय तंत्रज्ञान व्यावसायिकांच्या अडचणीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
अमेरिकेत कोणत्याही परदेशी कर्मचाऱ्याला रोजगार आधारित ‘ग्रीन कार्ड’ मिळवून देण्यासाठी ‘पर्म’ (PERM) ही पहिली आणि अत्यंत महत्त्वाची पायरी मानली जाते. या नियमानुसार, संबंधित पदासाठी अमेरिकेत पात्र, इच्छुक आणि उपलब्ध स्थानिक कामगार उपलब्ध नसल्याचे नियोक्त्या कंपनीला कामगार विभागाकडून अधिकृतरीत्या प्रमाणित करून घ्यावे लागते. स्थानिक अमेरिकन कामगारांचे वेतन, कामाच्या अटी आणि रोजगाराच्या संधींवर कोणताही विपरीत परिणाम होऊ नये, यासाठी ही कायदेशीर तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, परदेशी कामगारांना कायमस्वरूपी वास्तव्याची संधी मिळवून देण्यासाठी या व्यवस्थेचा गैरवापर केला जात असल्याचा गंभीर आरोप अमेरिकन प्रशासनाने केला आहे.
या कारवाईमुळे सध्या अमेरिकेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे ‘एच-१बी’ (H-1B) व्हिसा रद्द होणार नसून कंपन्यांना या व्हिसावर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यास कोणतीही कायदेशीर बंदी घालण्यात आलेली नाही. परंतु, जोपर्यंत हे निलंबन मागे घेतले जात नाही, तोपर्यंत या कंपन्यांना ग्रीन कार्डसाठी नवीन ‘पर्म’ अर्ज सादर करता येणार नाहीत आणि आधीपासून प्रलंबित असलेले अर्जही रोखून धरले जातील. परिणामी, तात्पुरत्या वर्क व्हिसावरून कायमस्वरूपी वास्तव्याकडे वाटचाल करू इच्छिणाऱ्या भारतीय व्यावसायिकांसमोर मोठी अनिश्चितता निर्माण झाली असून, भारतीय आयटी कंपन्यांवरील कायदेशीर व प्रशासकीय खर्चाचा भारही लक्षणीयरीत्या वाढणार आहे.
अमेरिकेचे कामगार मंत्री कीथ सोंडरलिंग यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ही घोषणा केली. या वेळी अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जे. डी. व्हॅन्स हेदेखील उपस्थित होते. सोंडरलिंग यांनी कॉग्निझंट, इन्फोसिस, टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस, विप्रो, एचसीएल आणि कॅपजेमिनी या कंपन्यांवरील कारवाईची माहिती दिली. त्याचबरोबर सक्रिय केंद्रीय चौकशी सुरू असल्याचा हवाला देत मायक्रोसॉफ्ट आणि अ‍ॅडोब या अमेरिकन महाकाय तंत्रज्ञान कंपन्यांनाही या योजनेतून निलंबित करण्यात आल्याचे जाहीर केले. दुर्दैवाने अमेरिकेत या प्रणालीचा गैरवापर करण्यात मायक्रोसॉफ्ट ही सर्वांत आघाडीवर राहिली आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.
या पत्रकार परिषदेत बोलताना उपराष्ट्रपती जे. डी. व्हॅन्स यांनी मायक्रोसॉफ्टच्या धोरणावर सडकून टीका केली. ते म्हणाले की, २०२५ मध्ये मायक्रोसॉफ्टने देशात पात्र स्थानिक कामगार मिळत नसल्याचे भासवत तब्बल ६ हजार अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले. मात्र, याच काळात कंपनीने ६ हजारांहून अधिक ‘एच-१बी’ व्हिसा मिळवले आणि ३ हजार ६८२ ‘पर्म’ अर्ज दाखल केले. धक्कादायक बाब म्हणजे, यातील जवळपास एक हजार अर्ज अशा पदांसाठी होते ज्या पदांवरून मूळ अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना कामावरून हटवण्यात आले होते. स्थानिक कामगार उपलब्ध नसतील तेव्हाच बाहेरील सर्वोत्तम गुणवत्तेला संधी देण्यासाठी ‘एच-१बी’ व्हिसा प्रणाली सुरू करण्यात आली होती, परंतु आता ही व्यवस्था केवळ फसवणुकीचे केंद्र बनली आहे, असा थेट आरोप व्हॅन्स यांनी केला. मायक्रोसॉफ्टने काढून टाकलेल्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या बदल्यात कंपनीने परदेशी कामगारांची भरती केली, असा दावाही त्यांनी आकडेमोड मांडत केला.
कामगार विभागाच्या या कारवाईची व्याप्ती केवळ कॉर्पोरेट क्षेत्रापुरती मर्यादित नसून हार्वर्ड, येल आणि स्टॅनफोर्डसह अमेरिकेतील नऊ नामवंत विद्यापीठांपर्यंत पोहोचली आहे. स्थानिक कामगारांचे वेतन कमी करण्याच्या उद्देशाने आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना आणल्याच्या आरोपावरून या विद्यापीठांची चौकशी केली जाईल, असे सोंडरलिंग यांनी स्पष्ट केले. या प्रकरणी आवश्यक कायदेशीर नोटिसा (सबपिना) बजावण्यात आल्याचे कामगार विभागाचे महानिरीक्षक अँथनी डी'एस्पोसिटो यांनी सांगितले.
डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने घेतलेल्या या आक्रमक भूमिकेचा सर्वाधिक फटका अमेरिकेतील भारतीय कुशल व्यावसायिकांना बसण्याची शक्यता आहे. २०२३ या आर्थिक वर्षात अमेरिकेत रोजगार आधारित कोट्यातून ग्रीन कार्ड मिळवणाऱ्या परदेशी नागरिकांमध्ये सुमारे ३७ टक्के वाटा भारतीयांचा होता. या संपूर्ण प्रक्रियेत ‘पर्म’ प्रमाणपत्र हीच मुख्य पायरी असल्याने, हे निलंबन प्रदीर्घ काळ राहिल्यास भारतीय तंत्रज्ञान कर्मचाऱ्यांचे अमेरिकेतील स्थायिक होण्याचे भवितव्य अंधकारमय ठरू शकते.
