Unnao Rape Case: उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील मुख्य आरोपी भाजपचे माजी आमदार कुलदीप सिंह सेंगर याची आजन्म कारावासाची शिक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाला सीबीआय सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे. याबाबतची माहिती सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरूद्ध सर्वोच्च न्यायालयात SLP दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने सेंगरला जामीन मंजूर केला असून त्याची आजन्म कारावासाची शिक्षा देखील निलंबित करण्यात आली आहे.
याबाबत बोलताना सीबीआयचे प्रवक्त्यांनी सांगितलं की, 'सेंगर हा अजूनही तुरूंगवासातच राहणार आहे. कारण तो अजून बलात्कार पीडित तरूणीच्या वडिलांच्या मृत्यू प्रकरणात १० वर्षे कारावास भोगत आहे.'
सेंगरला २०१७ मध्ये मुलीचे अपहरण करून बलात्कार केल्याप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आलं होतं. त्यावेळी ती पीडिता अल्पवयीन होती. त्यानंतर सेंगरनं त्याच्या आजन्म कारावासाच्या शिक्षेविरूद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्याला सीबीआय आणि कुटुंबियांनी जोरदार विरोध केला होता.
दरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सीबीआयने प्रतिक्रिया दिली की, 'सीबीआयने या प्रकरणात वेळेत आपले म्हणणे आणि युक्तीवाद लिखीत स्वरूपात मांडले होते. सीबीआय उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला त्वरित आव्हान देणार आहे.'
दिल्ली उच्च न्यायालयानं मंगळवारी माजी भाजप नेत्याची तुरूंगवासाची शिक्षा निलंबित केली होती. त्यावेळी त्यांनी २०१७ उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील गुन्हेगाराने आधीच सात वर्षे आणि पाच महिने तुरूंगवास भोगला आहे असं सांगितलं होतं. उच्च न्यायालयानं ही शिक्षा जोपर्यंत त्याने या निर्णयाविरूद्ध आणि शिक्षेला आव्हान देणारी याचिका पेंडिग आहे तोपर्यंत सेंगरला दिलेली शिक्षा निलंबित राहील असं सांगितलं आहे.
कुलदीप सिंह सेंगरने ट्रायल कोर्टाने दिलेल्या शिक्षेविरूद्ध डिसेंबर २०१९ मध्ये आव्हान दिलं होतं. दरम्यान, जामीनासाठी देखील अर्ज करण्यात आला होता. सुब्रमण्यम प्रसाद आणि हरीश वैद्यनाथन शंकर या बेंचनं सेंगरला १५ लाखाच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला. त्याचबरोबर सेंगरला पीडितेच्या दिल्लीतील निवासस्थानाच्या ५ किलोमीटर परिघात न येणाचे देखील निर्देश दिले आहेत.
