पुढारी न्यूज नेटवर्क
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४-२५ साठी सूचना घेण्यासाठी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या अर्थमंत्र्यांसोबत आज शनिवारी पूर्व-अर्थसंकल्पीय बैठक झाली. भरत मंडपम येथे ही बैठक झाली.
सीतारामन यांनी २१ जून रोजी शेतकरी संघटना आणि कृषी अर्थतज्ज्ञांच्या प्रतिनिधींसोबत चौथी पूर्व-अर्थसंकल्प बैठक घेतली होती. मनीकंट्रोलच्या वृत्तानुसार, यावेळी प्रतिनिधींनी अर्थमंत्री सीतारामन यांच्याकडे हवामान बदल आणि जीडीपीच्या सध्याच्या १.४ टक्क्यांवरून कृषी वाढ पुनरुज्जीवित करण्यासाठी पावले उचलण्याची सूचना केली. यावेळी काहींनी कृषी निविष्ठांवरील जीएसटी दरांचे सुसूत्रीकरण करण्याची सूचनादेखील केली.
१९ जून रोजी अर्थमंत्र्यांनी आगामी अर्थसंकल्प २०२४-२५ च्या संदर्भात आघाडीच्या अर्थतज्ज्ञांसोबत पहिली बैठक घेतली होती. त्यांनी २० जून रोजी आर्थिक आणि भांडवली बाजार क्षेत्रातील तज्ज्ञांसह दुसरी अर्थसंकल्पपूर्व बैठक घेऊन सल्लामसलत केली होती.
२०२४ च्या अर्थसंकल्पाकडून अनेक अपेक्षा आहेत. कारण मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळाची ही सुरुवात आहे. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, मोदी ३.० यांचा आगामी पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प २०२४ करदात्यांना दिलासा देण्याची शक्यता आहे. कारण सरकार विशिष्ट घटकांसाठी आयकरात कपात करण्याचा विचार करत आहे. सरकार १० लाख वार्षिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींसाठी आयकर कमी करण्याचा विचार करत असल्याचे वृत्तात म्हटले आहे.
मनीकंट्रोलने सरकारी अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तात म्हटले आहे की, आगामी अर्थसंकल्पात कोणताही कर आकारण्यापूर्वी उत्पन्न मर्यादा ३ लाखांवरून ५ लाखांपर्यंत वाढवण्याची केंद्राची योजना आहे. हा बदल फक्त नवीन कर प्रणाली अंतर्गत रिटर्न भरणाऱ्यांनाच लागू होईल.
पीटीआयच्या वृत्तानुसार, केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४-२५ जुलैच्या दुसऱ्या पंधरवड्यात सादर केला जाईल. त्यापूर्वी अर्थमंत्री सीतारामन विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी सल्लामसलत करत आहेत.
