Union Budget 2026 political reactions
नवी दिल्ली : नोकऱ्यांविना तरुण, घटते उत्पादन क्षेत्र, गुंतवणूकदार भांडवल काढून घेत आहेत, कौटुंबिक बचतीत मोठी घट, संकटात सापडलेले शेतकरी आणि येऊ घातलेले जागतिक धक्के - या सर्वांकडे दुर्लक्ष. भारताच्या खऱ्या संकटांकडे दुर्लक्ष करणारा, आणि धोरणात्मक सुधारणा करण्यास नकार देणारा अर्थसंकल्प असल्याची टीका लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केली आहे.
२०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पाद्वारे पंतप्रधान मोदींनी दाखवून दिले आहे की आत्मनिर्भर आणि विकसित भारत हा केवळ एक नारा नाही, तर आपल्या सरकारचा संकल्प आहे. हा अर्थसंकल्प प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक वर्ग आणि प्रत्येक नागरिकाला सक्षम करण्यासाठी एक स्पष्ट ब्लूप्रिंट प्रदान करतो. तसेच एक व्यावहारिक दृष्टीकोन देखील प्रदान करतो. केंद्रीय अर्थसंकल्प हा एक असा भारत निर्माण करण्याचा दृष्टिकोन आहे, जो प्रत्येक क्षेत्रात जागतिक स्तरावर आघाडीवर असेल.
- अमित शहा, गृहमंत्री
केंद्रीयअर्थसंकल्प २०२६ मध्ये शेतकरी, युवक आणि एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग) यांच्यावर लक्ष केंद्रित करणारा एक निर्णायक आराखडा मांडण्यात आला आहे, जो भारत विकसितभारत२०४७ च्या दिशेने वाटचाल करत असताना सर्वसमावेशक वाढ, नवोपक्रम आणि भांडवली गुंतवणुकीचा पाया मजबूत करतो.
- नितीन गडकरी, केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री
केंद्रीय अर्थसंकल्प म्हणजे अमृत काळाचा अमृत कलश आहे, ज्यातून समृद्धीची नदी वाहिल आणि विकसित भारताचा भव्य संकल्प पूर्ण होईल. हा अर्थसंकल्प म्हणजे संपत्तीपासून सत्तेपर्यंत, अंत्योदयापासून अभ्युदयापर्यंत आणि साधनांपासून उपायांपर्यंतचा सुवर्ण प्रवास आहे. हा शेतात हिरवळ, कोठारांमध्ये समृद्धी आणि प्रत्येक चेहऱ्यावर हास्य आणेल.
- शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषीमंत्री
सबका साथ, सबका विकास या संकल्पाला प्रत्यक्षात आणणारा हा अर्थसंकल्प जगात अस्थिरता असूनही भारताच्या मजबूत आर्थिक स्थितीला अधोरेखित करतो. हे विकसित भारत २०४७ च्या दिशेने एक मजबूत पाऊल आहे.
- नितीन नवीन, भाजप राष्ट्रीय अध्यक्ष
२०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात दलितांसाठीची तरतूद ३५,००० कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. आदिवासी समुदायांसाठीचे बजेट १७,००० कोटी रुपयांची वाढ. या वाढीव अर्थसंकल्पामुळे मुलांचे शिक्षण, तरुणांना रोजगार आणि सन्माननीय उपजीविका सुनिश्चित होईल.
- रामदास आठवले, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री
अर्थसंकल्प हा भाजपच्या भ्रष्टाचाराचा अदृश्य हिशेब आहे. या अर्थसंकल्पात सामान्य नागरिकांचा उल्लेख नाही किंवा त्यांची काळजी नाही. गगनाला भिडणाऱ्या महागाई असूनही या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक कर सवलत न देणे हे 'कर शोषण' आहे. श्रीमंतांना त्यांच्या कामासाठी, व्यवसायासाठी आणि प्रवासासाठी दहा प्रकारच्या सूट देण्यात आल्या आहेत, परंतु बेरोजगारीशी झुंजणाऱ्यांच्या आशा तशाच आहेत.निराशाजनक, निंदनीय अर्थसंकल्प!
- अखिलेश यादव, अध्यक्ष समाजवादी पक्ष
