नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाने (यूएनडीपी) दिलेल्या नव्या अहवालात इराण युद्धामुळे भारतासह संपूर्ण आशिया-पॅसिफिक प्रदेशावर मोठा मानवी विकासालाा धक्का बसण्याची शक्यता वर्तवली आहे. या अहवालानुसार या संघर्षामुळे भारतात तब्बल 25 लाख लोक गरिबीच्या रेषेखाली जाऊ शकतात.
यूएनडीपीच्या ‘ मध्यपुर्वेतील संघर्ष : आशिया पॅसिफिकमधील मानवी विकासावर होणारा परिणाम’ या अहवालात म्हटले आहे की, इंधन, माल वाहतूक आणि कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्याने घरगुती खरेदी क्षमता कमी होत आहे. यामुळे अन्न असुरक्षा वाढत आहे. सरकारी बजेटवर ताण पडत आहे आणि रोजगाराच्या संधी कमी होत आहेत. भारत जगातील सर्वात मोठ्या तेल आयातदारांपैकी एक आहे. देशाच्या 90 टक्क्यांहून अधिक तेल गरजा आयातीद्वारे पूर्ण होतात. त्यातील 40 टक्के क्रूड आणि 90 टक्के एलपीजी पश्चिम आशियातून येतो. तसेच खतांच्या आयातीतही पश्चिम आशियाचा वाटा 45 टक्क्यांहून अधिक आहे. दीर्घकालीन लवचिकतेसाठी विविध ऊर्जा, खाद्य व्यवस्था मजबूत करणे गरजेचे आहे.
परदेशी नोकर्या, रेमिटन्सला झटका
भारताच्या एकूण रेमिटन्सपैकी 38 ते 40 टक्के रक्कम गल्फ देशांकडून येते. ऑक्टोबर 2024 पर्यंत 93.7 लाख भारतीय गल्फ देशांत राहत आहेत. संघर्षामुळे गल्फ अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाल्यास रेमिटन्स कमी होऊन लाखो कुटुंबांच्या उत्पन्नावर परिणाम होईल.
खरीप हंगामावरही संकट
पश्चिम आशियातील अशांततेमुळे भारतात खाद्य सुरक्षा दबाव वाढण्याची भीती आहे. विशेषतः जूनमध्ये सुरू होणार्या खरीप हंगामाच्या तयारीच्या काळात याचा परिणाम होऊ शकतो. सध्या युरिया साठा 61.14 लाख टन इतका आहे, जो अल्पकालीन बफर देऊ शकतो; पण दीर्घकाळ तुटवडा राहिल्यास शेतीवर मोठा परिणाम होईल.
