पुढारी ऑनलाईन डेस्क: UGC PhD Programme | विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ( UGC) देशातील काही विद्यापीठांबाबात मोठे पाऊल उचलले आहे. आयोगाने राजस्थानमधील तीन विद्यापीठांत पुढील पाच वर्षांसाठी पीएचडी अभ्यासक्रमावर बंदी घातली आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी यूजीसीकडून विद्यापीठांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. यासंदर्भातील माहिती आयोगाने आज (दि.१६) त्यांच्या अधिकृत सोशल मीडिया एक्स (X) अकाऊंटच्या माध्यमातून दिली आहे.
'युजीसी'ने म्हटले आहे की, "राजस्थानमधील (१) ओपीजेएस विद्यापीठ, चुरु, राजस्थान (२) सनराइज विद्यापीठ, अलवर, राजस्थान (३) सिंघानिया विद्यापीठ, झुंझुनू, राजस्थान या तीन शिक्षण संस्थांना पुढील पाच वर्षांसाठी म्हणजेच शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ ते २०२९-३० पर्यंत पीएचडी कार्यक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांना नोंदणी करण्यास बंदी घातण्यात आली आहे". संबंधित शिक्षण संस्था यूजीसी पीएचडी नियमांच्या तरतुदींचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष एम. जगदेश कुमार यांनी याविषयी माहिती देताना म्हटले आहे की, "पीएचडी कार्यक्रमांमध्ये सर्वोच्च दर्जा राखण्यासाठी विद्यापीठांनी वचनबद्ध असले पाहिजे. यूजीसीच्या पीएचडी नियमांचे पालन न करणाऱ्या संस्थांवर यूजीसी योग्य ती कारवाई करेल. आम्ही काही इतर विद्यापीठांमधील पीएचडी कार्यक्रमांची गुणवत्ता तपासण्याच्या प्रक्रियेत आहोत. जर त्यांनी पीएचडी नियमांचे उल्लंघन केल्याचे आढळले तर त्यांच्यावरही कारवाई केली जाईल. अशा चुकीच्या संस्थांना वेगळे करणे आणि त्यांना पीएचडी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यापासून रोखणे आवश्यक आहे. भारतीय उच्च शिक्षणाची अखंडता आणि जागतिक प्रतिष्ठा अबाधित राहील याची आपण खात्री केली पाहिजे".
आयोगाने याविषयी माहिती देताना "आम्ही संभाव्य विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना डॉक्टरेट (Ph.D) अभ्यासासाठी विद्यापीठ निवडताना योग्य ती काळजी घेण्याचे आवाहन करतो", असे म्हटले आहे. पी.एचडी साठी अर्ज करण्यापूर्वी विद्यापीठ अभ्यासक्रम आणि संस्थेची यूजीसी मान्यता स्थिती पडताळून पहाणे विद्यार्थी आणि पालकांनी गरजेचे आहे, असे UGC ने स्पष्ट केले आहे. तसेच पीएच.डी. पदवी ही खऱ्या विद्वत्तापूर्ण कामगिरी आणि संशोधन उत्कृष्टतेचे चिन्ह राहील याची खात्री करण्यासाठी यूजीसी समर्पित आहे, असेही आयोगाने म्हटले आहे.
