नवी दिल्ली : शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, जंगलाबाहेर वृक्षाच्छादन वाढवणे आणि हवामान बदल कमी करणे या उद्देशाने कृषी वनीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्राने शेती जमिनीवरील झाडे तोडण्यासाठी आदर्श नियम जारी केले आहेत. मंत्रालयाच्या मते, कृषी जमिनीवर झाडे तोडण्यासाठी स्पष्ट आणि सुसंगत नियमांचा अभाव ही कृषी-वानिकीच्या विकासातील एक मोठी अडचण होती. या नवीन नियमांमुळे ही समस्या दूर होण्यास मदत होणार असल्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारने कृषी वनीकरणाला (Agroforestry) प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने कृषी जमिनीवरील झाडे तोडण्यासाठी आणि त्यांच्या वाहतुकीसाठी नवीन ‘मॉडेल नियम’ जारी केले आहेत. या नियमांमुळे शेतकऱ्यांना आता कायदेशीर अडचणींशिवाय झाडांची लागवड, तोडणी आणि विक्री करता येणार आहे, ज्यामुळे देशांतर्गत लाकूड उद्योगालाही मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
आतापर्यंत शेतकऱ्यांना आपल्याच शेतातील झाडे तोडण्यासाठी आणि त्यांची वाहतूक करण्यासाठी अनेक किचकट कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडाव्या लागत होत्या. मात्र, या नवीन नियमांमुळे ही प्रक्रिया अत्यंत सोपी आणि पारदर्शक झाली आहे.
ऑनलाईन नोंदणी : शेतकऱ्यांना आता ‘नॅशनल टिंबर मॅनेजमेंट सिस्टम’ (NTMS) या ऑनलाइन पोर्टलवर आपल्या शेतातील झाडांची नोंदणी करता येणार आहे. यासाठी जमिनीची माहिती, झाडांची जात आणि जागेची KML फाइल यांसारखी माहिती अपलोड करावी लागेल.
ऑनलाईन परवानगी : झाडे कापणीसाठी तयार झाल्यावर शेतकरी याच पोर्टलवरून ऑनलाइन परवानगीसाठी अर्ज करू शकतील. त्यानंतर संबंधित यंत्रणा शेताची पाहणी करून कापणीसाठी परवानगी देईल.
पारदर्शक देखरेख : या संपूर्ण प्रक्रियेवर वनविभागाचे अधिकारी (DFO) लक्ष ठेवतील, ज्यामुळे गैरप्रकारांना आळा बसेल आणि पारदर्शकता टिकून राहील.
१० पेक्षा जास्त झाडांसाठी: जर १० पेक्षा जास्त झाडे तोडायची असतील, तर शेतकऱ्याला NTMS पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल. त्यानंतर एक अधिकृत एजन्सी प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल सादर करेल आणि त्याच्या आधारावर तोडणीचा परवाना दिला जाईल.
१० पेक्षा कमी झाडांसाठी: १० किंवा त्यापेक्षा कमी झाडे तोडण्यासाठी प्रक्रिया अधिक सोपी आहे. शेतकऱ्याला फक्त झाडांचे फोटो पोर्टलवर अपलोड करावे लागतील. त्यानंतर नियोजित तारखेला झाडे तोडल्यानंतर झाडाच्या बुंध्याचे फोटो अपलोड करावे लागतील. यानंतर पोर्टलद्वारे आपोआप ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) जारी केले जाईल.
सरकारच्या या निर्णयामुळे केवळ शेतकऱ्यांचाच फायदा होणार नाही, तर त्याचे दूरगामी सकारात्मक परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही दिसून येतील. कृषी वनीकरणाला प्रोत्साहन मिळाल्यामुळे:
देशांतर्गत लाकडाचे उत्पादन वाढेल.
लाकूड-आधारित उद्योगांना स्थानिक पातळीवर कच्चा माल सहज उपलब्ध होईल.
लाकडाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होईल.
देशातून लाकडाची निर्यात वाढण्याची शक्यता आहे.
या नियमांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी राज्यस्तरीय समित्यांवर सोपवण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना हे नवीन मॉडेल नियम स्वीकारण्याचे आवाहन केले आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना विनाअडथळा झाडांवर आधारित शेती करता येईल. हा निर्णय शेतकऱ्यांना आत्मनिर्भर बनवण्यासोबतच पर्यावरण संरक्षण आणि देशाच्या हरित विकासाला गती देण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल मानले जात आहे.
