नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा
वक्फ दुरुस्ती विधेयकासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या संयुक्त संसदीय समितीची (जेपीसी) दुसरी बैठक शुक्रवारी (दि.30) झाली. या बैठकीत पुन्हा एकदा विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली. या वादाचे रुपांतर शेवटी विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी काही वेळासाठी सभात्याग केला. विरोधकांचा मुख्य आक्षेप प्रामुख्याने वक्फ दुरुस्ती विधेयकातील कलम ४ काढून टाकणे, जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार देणे आणि या मंडळात हिंदूंचा समावेश करणे यावर आहे. हिंदूंना वक्फ बोर्डात ठेवण्याबाबत आक्षेप घेतला असता शिवसेना शिंदे गटाचे खासदार नरेश मस्के यांनी मलंगगडचा मुद्दा उपस्थित करून विरोधकांना शांत केले. जेपीसीची तिसरी बैठक ५ ते ६ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुमारे ९ तास चाललेल्या मॅरेथॉन बैठकीत मुंबई वक्फ बोर्डाच्या सदस्यांना सर्वप्रथम त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली. यानंतर दिल्ली वक्फ बोर्डाच्या सदस्यांनी आपले म्हणणे मांडले. तिसऱ्या क्रमांकावर उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्डाच्या सदस्यांनी आपला आक्षेप नोंदवला. शेवटी राजस्थानची पाळी आली. जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांनी राजस्थान वक्फ बोर्डाकडून आलेल्या वकिलाबाबत आक्षेप घेतला. तेच वकील उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्डाकडेही आपला आक्षेप नोंदवत असल्याबद्दल त्यांचा आक्षेप होता. मग तेच वकील राजस्थानसाठीही आपले म्हणणे मांडत आहेत. जेपीसी अध्यक्षांनी त्यांना तातडीने बाहेर जाण्याचे निर्देश दिले. जेपीसी अध्यक्षांच्या सूचनेनंतर वकिलांनी सभात्याग केला. त्यावर विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी आक्षेप घेतला. विरोधी खासदार म्हणाले की, एकच वकील असले तरी काय फरक पडतो? मुद्दे वेगळे ठेवले जात होते. यावरून विरोधकांनी गदारोळ करत बैठकीतून सभात्याग केला. काही वेळाने विरोधी पक्षाचे खासदार बैठकीत सहभागी झाले.
वक्फ बोर्डात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीवरून समितीच्या बैठकीत विरोधकांनी जोरदार विरोध केला. विरोधक म्हणतात की, जिल्हाधिकारी हा सरकारी माणूस आहे. सरकारच्या सूचनेनुसार तो काम करतो. कलम ४ हटवण्याबाबतही विरोधकांनी आपला आक्षेप नोंदवला. वक्फ बोर्डाच्या नियमात १९९५ मध्ये सुधारणा करण्यात आली. ज्या अंतर्गत वक्फ बोर्डाला दिवाणी न्यायालयाप्रमाणे मान्यता देण्यात आली. सत्ताधाऱ्यांमध्येच ही तरतूद करण्यात आली असल्याने. त्यामुळे राज्यांनी ते स्वीकारण्यास नकार दिला. यानंतर २०१३ मध्ये कलम ४ ला दिवाणी न्यायालय म्हणून मान्यता मिळण्याचा कायदेशीर अधिकार देण्यात आला. वक्फ बोर्डाच्या नव्या दुरुस्ती विधेयकात कलम ४ काढून टाकण्याची तरतूद आहे. त्याबाबत विरोधकांचे म्हणणे आहे की, यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांना इतके अधिकार मिळतील की, वक्फ बोर्डाच्या निर्णयांचा त्यांच्यावर प्रभाव पडू लागेल.
वक्फ बोर्डाच्या सदस्यामध्ये हिंदूंचा पण समावेश केला जाईल, या शिफारशीला विरोधी पक्षांनी बैठकीत विरोध केला. त्यावर शिवसेना शिंदे गटाचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी कल्याणमधील मलंगगडाचा मुद्दा मांडला. मलंगगडावर हिंदू-मुस्लीम एकत्र जातात, प्रार्थना करतात. तर मग वक्फ बोर्डामध्ये हिंदूंचा समावेश का केला जाऊ नये? असा सवाल त्यांनी विरोधी पक्षाला केला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. जर वक्फ बोर्डात हिंदूंचा समावेश करायचा नसेल, तर मुस्लीमांनी मलंगगड मुक्त करावा,असेही ते म्हणाले.
