नवी दिल्ली : वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकावर सविस्तर चर्चेसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या संसदेच्या संयुक्त समितीच्या (जेपीसी) बैठकीत बराच गदारोळ झाला. २९ नोव्हेंबर रोजी अहवालाचा मसुदा सादर करण्यावर विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी आक्षेप घेतला. जेपीसीचा कार्यकाळ वाढवण्याची मागणी करत विरोधकांनीही या बैठकीवर बहिष्कार टाकला. भाजप खासदारांनीही जेपीसीचा कार्यकाळ वाढवण्याची मागणी केली. यानंतर समितीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांनी जेपीसीचा कार्यकाळ वाढविण्याबाबत चर्चा केली.
समितीचे अध्यक्ष याबाबतचा प्रस्ताव गुरुवारी लोकसभेत ठेवणार आहेत. या प्रस्तावात जेपीसीचा कार्यकाळ पुढील वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत वाढवण्याची विनंती करण्यात येणार आहे. लोकसभेची मंजुरी मिळाल्यानंतर समिती पुढील बैठकीची तारीख ठरवेल. गुरुवारी येणारा प्रस्ताव पाहता संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात वक्फ दुरुस्ती विधेयक मंजूर होणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. बुधवारी जेपीसीची ८वी बैठक झाली. जेपीसीच्या वक्फ (दुरुस्ती) अहवालाचा मसुदा २९ नोव्हेंबर रोजी सादर करण्याची घोषणा अध्यक्षांनी केली असल्याचे सांगत विरोधी पक्षनेत्यांनी बैठकीवर बहिष्कार टाकला. या संदर्भात आपचे खासदार आणि जेपीसी सदस्य संजय सिंह म्हणाले की, जोपर्यंत अहवाल अंतिम होत नाही, सर्व संबंधितांचे म्हणणे ऐकले जात नाही आणि जेपीसी दौरा पूर्ण होत नाही. त्यापूर्वी मसुदा अहवाल सादर करणे चुकीचे आहे, असे मला वाटते.
दरम्यान, एआयएमआयएमचे खासदार आणि जेपीसी सदस्य असदुद्दीन ओवेसी म्हणाले की, समितीने बिहार आणि पश्चिम बंगालचा दौरा केलेला नाही. असे अनेक भागधारक आहेत की त्यांनी यावे अशी आमची इच्छा आहे. ही समिती सर्व संबंधितांना का येऊ देत नाही? काँग्रेसचे खासदार गौरव गोगोई म्हणाले की, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी समितीला मुदतवाढ देण्याचे संकेत दिले होते, परंतु अध्यक्षांनी मसुदा अहवाल २९ नोव्हेंबरलाच सादर करण्याचा निर्णय घेतला. जगदंबिका पाल यांच्या कृतीला कोणीतरी 'बडे मंत्री' निर्देश देत असल्याचे दिसते, असा आरोप गोगोई यांनी केला.
दरम्यान, यापूर्वी जेपीसीची बैठक ५ नोव्हेंबरला झाली होती. ही ७वी बैठक होती. त्यात दाऊदी बोहरा समाजाने वक्फ बोर्डाच्या कक्षेबाहेर ठेवण्याची मागणी केली होती. त्यांनी असा युक्तिवाद केला होता की वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक त्यांच्या विशेष दर्जाला मान्यता देत नाही.
