पुढारी ऑनलाईन डेस्क : Waqf Amendment Bill 2024 : केंद्र सरकारने वक्फ बोर्ड कायदा 1995 मध्ये प्रस्तावित केलेल्या दुरुस्तीवरून राजकीय खळबळ उडाली आहे. विरोधी पक्षांचा आरोप आहे की भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 26 नुसार हमी दिलेल्या मुस्लिम समुदायाला त्यांच्या जमीन, मालमत्ता आणि धार्मिक व्यवहार व्यवस्थापित करण्याच्या स्वातंत्र्यापासून वंचित ठेवण्याचा या प्रस्तावांचा हेतू आहे. मात्र, वक्फ बोर्डांचे नियमन करण्याची मागणी मुस्लिम समुदायातूनच आली आहे, असा युक्तिवाद सत्ताधारी एनडीएने केला आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मंगळवारी सांगितले की वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकाचे उद्दिष्ट वक्फ मालमत्तेचे व्यवस्थापन आणि संवर्धन सुनिश्चित करणे आहे आणि ते येत्या काही दिवसांत संसदेत मंजूर केले जाईल. वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक गेल्या महिन्यात लोकसभेत सादर करण्यात आले. त्यानंतर ते तपशीलवार पुनरावलोकनासाठी संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आले होते. वक्फ कायद्याचे 'एकत्रित वक्फ व्यवस्थापन, सक्षमीकरण, कार्यक्षमता आणि विकास कायदा' असं नामकरण करण्यात आलं आहे. अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने किरेन रिजिजू यांच्या अध्यक्षतेखाली हे दुरुस्ती विधेयक बनवलं असून, संसद सदस्यांना त्याचं वाटप करण्यात आलं आहे.
पीटीआय या वृत्तसंस्थेनुसार, एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकाचा उद्देश संघर्ष आणि वाद कमी करण्याचा आहे. ऑनलाइन नोंदणी आणि वक्फ मालमत्तेची देखरेख करण्यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म स्थापन करण्याची तरतूद आहे.
अल्लाह आणि इस्लामच्या नावावर धर्मादाय हेतूने दान केलेली संपत्ती म्हणजे ‘वक्फ’ (Waqf Board) होय. स्थावर आणि जंगम दोन्ही मालमत्ता त्याच्या कार्यक्षेत्रात येतात आणि वक्फ हा अरबी शब्द आहे. भारताच्या वक्फ मालमत्ता व्यवस्थापन प्रणालीनुसार, देशात एकूण 30 वक्फ बोर्ड आहेत.
वक्फ मालमत्ता सार्वजनिक धर्मादाय हेतूंसाठी असू शकते किंवा एखाद्या व्यक्तीच्या वंशजांच्या फायद्यासाठी खाजगी ठेवली जाऊ शकते. वक्फ मालमत्ता अहस्तांतरणीय आहे आणि ती कायमस्वरूपी अल्लाहच्या नावावर धर्मादाय हेतूने दान केली जाऊ शकते. वक्फचे उत्पन्न सामान्यतः शैक्षणिक संस्था, दफनभूमी, मशिदी आणि निवारा गृहांना वित्तपुरवठा करते, ज्याचा फायदा मोठ्या प्रमाणात मुस्लिमांना होतो.
वक्फ बोर्ड वक्फ मालमत्तेचे व्यवस्थापन करते. ती कायदेशीर संस्था आहे. प्रत्येक राज्यात वक्फ बोर्ड आहे. वक्फ बोर्डाकडे मालमत्तांची नोंदणी अनिवार्य आहे. बोर्ड मालमत्तांची नोंदणी, व्यवस्थापन आणि संवर्धन करते. राज्यांमध्ये बोर्डचे नेतृत्व अध्यक्ष करतात. देशात शिया आणि सुन्नी असे दोन प्रकारचे वक्फ बोर्ड आहेत. वक्फ बोर्डालाही खटला भरण्याचा अधिकार आहे. अध्यक्षांव्यतिरिक्त, बोर्डात राज्य सरकारचे सदस्य, मुस्लिम आमदार, खासदार, राज्य बार कौन्सिलचे सदस्य, इस्लामिक विद्वान आणि वक्फचे मुतवल्ली यांचा समावेश आहे.
सेंट्रल वक्फ कौन्सिल ही अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील एक वैधानिक संस्था आहे. वक्फ कायदा 1954 मधील तरतुदीनुसार 1964 मध्ये कौन्सिलची स्थापना करण्यात आली. वक्फ बोर्डाचे कामकाज आणि वक्फ प्रशासनाशी संबंधित बाबींवर केंद्र सरकारची सल्लागार संस्था म्हणून ही संस्था स्थापन करण्यात आली. परिषदेला केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आणि राज्य वक्फ बोर्ड यांना सल्ला देण्याचा अधिकार आहे. परिषदेचे अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री असतात.
विद्यमान विधेयक 1995 च्या वक्फ कायद्याशी संबंधित असल्याचा सरकारचा युक्तिवाद आहे. यामध्ये वक्फ बोर्डाला अधिक अधिकार मिळाले. 2013 मध्ये कायद्यात सुधारणा करून बोर्डाला अमर्याद स्वायत्तता देण्यात आली. वक्फ बोर्ड माफियांच्या ताब्यात असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. या घटनादुरुस्तीने राज्यघटनेच्या कोणत्याही कलमाचे उल्लंघन केले नसून याचा फायदा मुस्लिम महिला आणि मुलांना होणार आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
वक्फ बोर्डाच्या संपत्तीचे नियमन करणे आणि वक्फ बोर्डाला असलेल्या अधिकारांवर मर्यादा आणणे इत्यादी या विधेयकाची उद्दिष्ट आहेत. या विधेयकानुसार 'वक्फ'च्या संपत्तीचे जिल्हाधिकाऱ्यांकडून नोंदणी करणे आवश्यक असणार आहे, त्यामुळे संपत्तीचे मूल्यांकन करता येणार आहे.
नवीन अधिनियमन लागू होण्यापूर्वी किंवा नंतर 'वक्फ' संपत्ती म्हणून घोषित संपत्ती तसेच कोणत्याही संपत्तीला वक्फची संपत्ती मानले जाणार नाही. कोणतीही संपत्ती 'वक्फ'ची संपत्ती आहे की ती सरकारी जमीन आहे, हे निश्चित करण्यात जिल्हाधिकारी मध्यस्थ असतील आणि ते अंतिम निर्णय घेतील.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी एकदा निर्णय घेतल्यानंतर महसुल दफ्तरी बदल केले जातील आणि राज्य सरकारला याचा अहवाल सादर केला जाईल. जोपर्यंत जिल्हाधिकारी राज्यसरकारला अहवाल देत नाहीत, तोपर्यंत एखाद्या संपत्तीला 'वक्फ'ची संपत्ती मानले जाणार नाही. वक्फ बोर्डाने घेतलेल्या निर्णयावर संबंधित उच्च न्यायालयात दाद मागता येईल.
आता एखाद्या संपत्तीच्या स्थितीबद्दल संदिग्धता असेल तर ती जमीन वक्फची मानली जाते. विधेयकात या तरतुदी हटवण्यात येणार आहेत. त्यामुळे जर वैध 'वक्फनामा' नसेल तर ती संपत्ती संदिग्ध किंवा विवादित मानली जाईल. अशा जागांबाबत जिल्हाधिकारी निर्णय देत नाहीत, तोपर्यंत यांचा वापर करता येणार नाही.
या दुरुस्तीनंतर केंद्र सरकार कधीही 'वक्फ'चे लेखापरीक्षण करू शकेल. हे लेखापरीक्षण महालेखापाल किंवा सरकारनियुक्त लेखापाल करू शकतील. तसेच केंद्रीय वक्फ परिषद आणि राज्य मंडळांवर महिलांची नेमणूक करण्याचे अधिकारही सरकारला मिळणार आहेत.
