Caste Census
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आगामी राष्ट्रीय जनगणनेत जातनिहाय जगणनेचा समावेश करण्यास बुधवारी (दि.3) मंजुरी दिली. "कॅबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेअर्सने आज निर्णय घेतला आहे की आगामी राष्ट्रीय जनगणनेत जातनिहाय गणनेचा समावेश करावा," असे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
राष्ट्रीय जनगणनेत जातनिहाय जनगणनेचा समावेश करण्याच्या निर्णयाबाबत माहिती देताना मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले, "काँग्रेस सरकारांनी नेहमीच जातनिहाय जनगणनेला विरोध केला. २०१० मध्ये, दिवंगत पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग म्हणाले होते की जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा मंत्रिमंडळात विचारात घेतला पाहिजे. या विषयावर विचारविनिमय करण्यासाठी मंत्र्यांचा एक गट स्थापन करण्यात आला होता. बहुतांश राजकीय पक्षांनी जातनिहाय जनगणनेची शिफारस केली आहे. असे असताना काँग्रेस सरकारने जातनिहाय सर्वेक्षण अथवा जातीय अथवा जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला. पण काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्याचा केवळ राजकीय कारणासाठी वापर केला. काही राज्यांनी याबाबत चांगले केले आहे, तर काही राज्यांनी अशा प्रकारचे सर्वेक्षण केवळ राजकीय दृष्टिकोनातून अपारदर्शक पद्धतीने केले. अशा सर्वेक्षणांमुळे समाजात अनेक शंका निर्माण झाल्या. राजकारणामुळे आपल्या सामाजिक रचनेवर परिणाम होऊ नये म्हणून, सर्वेक्षणांऐवजी राष्ट्रीय जनगणनेत जातनिहाय जनगणनेचा समावेश करायला हवा...."
"भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २४६ नुसार, जनगणनेचा विषय सातव्या अनुसूचीच्या संघ यादीत ६९ व्या क्रमांकावर आहे. यामुळे तो केंद्राच्या अधिकाराखालील विषय बनतो. काही राज्यांनी जातनिहाय सर्वेक्षण केले असले तरी, त्यांच्या दृष्टिकोनात लक्षणीय बदल झाला आहे. काहींनी हे सर्वेक्षण पारदर्शक आणि संघटित पद्धतीने केले आहे, तर काहींनी ते राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी केल्याचे दिसून आले आहे. त्यात पारदर्शकतेचा अभाव आहे. यामुळे समाजात अनेक शंका निर्माण केल्या जात आहेत. अशा विसंगत प्रयत्नांमुळे सामाजिक सलोखा बिघडण्याची शक्यता आहे," असे वैष्णव यांनी नमूद केले.
देशात तातडीने जातनिहाय जनगणना केली पाहिजे, अशी मागणी काँग्रेस अध्यक्ष तथा राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी नुकतीच केली होती. जनगणना करण्यासाठी होत असलेल्या उशिरामुळे अनेक नागरिक कल्याणकारी योजनांपासून वंचित राहत असल्याचे सांगत त्यांनी जनगणना करण्यात होणाऱ्या विलंबाबद्दल चिंता व्यक्त केली होती.
ओबीसींची अचूक संख्या जाणून घेणे
सामाजिक आणि आर्थिक धोरणांची अचूक आखणी करणे
आरक्षणाच्या गरजा आणि वितरण यांचा फेरआढावा
वंचित घटकांचा विकास प्रभावीपणे साधणे
