नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : जाहिरातींवर खर्च करायला दिल्ली सरकारकडे पैसा आहे, मात्र राष्ट्रीय प्रकल्पांसाठी पैसा नाही, अशा खरमरीत शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील आप सरकारला फटकारले. तसेच, दिल्ली-मेरठ रिजनल रॅपिड ट्रान्सपोर्ट सिस्टम प्रकल्पासाठी 415 कोटी रुपये आठवडाभरात दिले नाही तर दिल्ली सरकारचा जाहिरातींवरील खर्च थांबवून हा निधी दिला जाईल, अशी तंबीही सर्वोच्च न्यायालयाने दिली.
दिल्ली-मेरठ रिजनल रॅपिड ट्रान्स्पोर्ट सिस्टम प्रकल्पाशी संबंधित प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने दिल्ली सरकारला दणका दिला. प्रदूषण थांबवण्यासाठी हा प्रकल्प आवश्यक असताना त्यासाठी निधी रोखून धरल्याबद्दल संतप्त झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला धारेवर धरले. तसेच निधी वितरणासाठी आठवडाभराची अंतिम मुदत दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशाचे पालन न केल्यास जाहिरातीचा खर्च रोखण्याचाही सज्जड इशारा दिला. दिल्ली सरकारची मागील तीन वर्षांतील जाहिरातींवरील तरतूद 1100 कोटी रुपये होती. तर यंदाची तरतूद 550 कोटी रुपयांची आहे. दिल्ली सरकार तीन वर्षांत जाहिरातींसाठी 1100 कोटी रुपये देऊ शकत असेल तर पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठीही निधी आवश्यक आहे, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालायने फटकारले.
एप्रिलमध्ये दिल्ली सरकारने प्रकल्पांसाठी 415 कोटी रुपये देण्याची ग्वाही दिली होती. आता दिल्ली सरकार आश्वासनाला हरताळ फासत आहे. राष्ट्रीय विकास प्रकल्पावर परिणाम होत असेल आणि त्याऐवजी जाहिरातींवर खर्च होत असेल तर जाहिरातींसाठीचा निधी या प्रकल्पाला द्यावा लागेल, अशी टिप्पणीही सर्वोच्च न्यायालयाने केली. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 28 नोव्हेंबरला होणार आहे.
