नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा-
सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँड्स प्रकरणीची पुनर्विचार याचिका फेटाळली. या प्रकरणी न्यायालयाने १५ फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या निकालाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. या निकालात न्यायालयाने मोदी सरकारच्या कार्यकाळत आलेली निवडणूक देणग्यांसाठीची वादग्रस्त निवडणूक रोखे (इलेक्टोरल बाँड्स) योजना अवैध ठरविली आहे. भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या घटनापीठाने वकील मॅथ्यूज जे नेदुम्परा यांनी दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने १५ फेब्रुवारी रोजी तत्काळ प्रभावाने योजनेवर बंदी घातली असून निवडणूक रोखे विक्रीचे अधिकार असलेल्या भारतीय स्टेट बॅंकेला, आतापर्यंत मिळालेल्या देणग्यांची माहिती सहा मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगाकडे सुपूर्द करण्यास सांगितले होते. ही माहिती निवडणूक आयोगाने १५ मार्चपर्यंत आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी असेही न्यायालयाने म्हटले होते. पाच न्यायाधिशांच्या घटनापीठाने हा निकाल जाहीर करताना ही योजना घटनाबाह्य आणि माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन करणारी असल्याचे खरमरीत ताशेरेही निकालात ओढले होते.
