नवी दिल्ली,पुढारी वृत्तसेवा-
पुण्याच्या येवलेवाडीतील २४ एकर ३८ गुंठे जमीन प्रकरणी महाराष्ट्र राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात हमीपत्र दाखल केले. ही जमीन राज्य सरकार याचिकाकर्त्याला जानेवारी २०२५ पर्यंत सुपूर्द करणार असल्याचे हमीपत्रात नमूद करण्यात आले आहे. जमीन स्वीकारण्यास याचिकाकर्त्याने सहमती दर्शवली आहे.
या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती बी. आर गवई आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सुनावणीवेळी राज्य सरकारच्या वन विभागाचे सचिव राजेश कुमार यांनी न्यायलयासमोर माफी मागितली. त्यानंतर न्यायालयाने राज्य सरकारचा जमीन परत देण्याचा प्रस्ताव मान्य केला. पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः लक्ष घालून ही जमीन याचिकाकर्त्यांना जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत द्यावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
दरम्यान, या प्रकरणी २८ ऑगस्ट रोजीच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले होते. जमीन प्रकरणी याचिकाकर्त्याला सरकारने मोबदला दिला नाही, तर लाडकी बहीण योजना बंद करण्याचे निर्देश द्यावे लागतील, असे न्यायालयाने म्हटले होते. मात्र, आज न्यायालयाने निकाल देताना लाडकी बहीण योजनेचा कुठेच उल्लेख केला नाही.
