Army Chief Powers Central Government Decision
नवी दिल्ली : भारताने लष्करी कारवाईच्या दिशेने आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. संरक्षण मंत्रालयाने (सैन्य व्यवहार विभाग) प्रादेशिक सैन्याच्या १४ इन्फंट्री बटालियन सक्रिय करण्याचे आदेश देणारी एक महत्त्वाची अधिसूचना जारी केली आहे. हा आदेश प्रादेशिक सैन्य नियम, १९४८ च्या नियम ३३ अंतर्गत देण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार जारी करण्यात आला आहे. ज्या अंतर्गत केंद्र सरकारने सेना प्रमुखांना आवश्यकतेनुसार प्रादेशिक सैन्याचे अधिकारी आणि सैन्य तैनात करण्याचे अधिकार दिले आहेत. ९ फेब्रुवारी २०२८ पर्यंत सेनाध्यक्षांकडे हे सर्वाधिकार असतील.
या अधिसूचनेनुसार, प्रादेशिक सैन्याच्या सध्याच्या ३२ इन्फंट्री बटालियनपैकी १४ बटालियन दक्षिण कमांड, पूर्व कमांड, पश्चिम कमांड, मध्य कमांड, उत्तर कमांड, दक्षिण पश्चिम कमांड, अंदमान आणि निकोबार कमांड आणि आर्मी ट्रेनिंग कमांड या क्षेत्रांमध्ये तैनात करण्यासाठी सक्रिय केल्या जातील. ही तैनाती नियमित सैन्याला पाठिंबा देण्यासाठी किंवा पूरक भूमिकेत केली जाईल. बजेटमध्ये निधीची उपलब्धता किंवा अंतर्गत बचतीच्या पुनर्विनियोगाच्या आधारावर हे सक्रियकरण ऑर्डर केले जाईल.
जर संरक्षण मंत्रालयाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही मंत्रालयाच्या विनंतीवरून प्रादेशिक सैन्याच्या तुकड्या तैनात केल्या गेल्या. तर यासंदर्भातील खर्च संरक्षण मंत्रालयाच्या अर्थसंकल्पीय निधीतून नव्हे. तर त्या मंत्रालयाच्या बजेटमधून केला जाईल. हा आदेश १० फेब्रुवारी २०२५ पासून लागू होईल आणि तीन वर्षांसाठी, म्हणजे ९ फेब्रुवारी २०२८ पर्यंत लागू राहील. हा आदेश संयुक्त सचिव मेजर जनरल जी. एस. चौधरी यांनी जारी केला आहे, असे अधिसूचित करण्यात आले आहे.
देशाच्या अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षा आव्हानांना लक्षात घेऊन हा निर्णय एक धोरणात्मक पाऊल मानला जात आहे. प्रादेशिक सैन्य सामान्यतः आपत्ती व्यवस्थापन, अंतर्गत सुरक्षा, प्रशासकीय मदत आणि सीमावर्ती भागात सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी उपयुक्त मानले जाते. याशिवाय, सैन्याची क्षमता लवचिक बनवण्यासाठी आणि संसाधनांचा वापर सुनिश्चित करण्यासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे.
तीन वर्षांसाठी जारी केलेल्या या आदेशावरून असे दिसून येते की, केंद्र सरकार अंतर्गत संसाधनांचे पुनर्गठन करून सुरक्षा दलांच्या तैनाती अधिक मजबूत करण्यासाठी गंभीर आहे. प्रादेशिक सैन्याच्या या भूमिकेमुळे केवळ नियमित सैन्यालाच दिलासा मिळणार नाही. तर विविध क्षेत्रांमध्ये त्यांची उपस्थिती प्रादेशिक सुरक्षा देखील मजबूत करेल.
