Telegram Ban Delhi High Court: इन्स्टंट मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म टेलिग्रामला दिल्ली उच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. केंद्र सरकारने 22 जूनपर्यंत लागू केलेल्या बंदीविरोधात टेलिग्रामने दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे सध्या तरी भारतात टेलिग्रामवरील निर्बंध कायम राहणार आहेत.
NEET-UG 2026 च्या पुनर्परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने टेलिग्रामवर तात्पुरती बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. सरकारच्या मते, परीक्षेतील गैरप्रकार, पेपरफुटी आणि संघटित फसवणुकीसाठी टेलिग्रामचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात आल्याची माहिती तपास यंत्रणांना मिळाली होती.
या निर्णयाला टेलिग्रामने दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र न्यायमूर्ती तेजस करिया यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचे म्हटले आहे. माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम 69A अंतर्गत सरकारला अशा प्रकारची कारवाई करण्याचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्र सरकारला काही महत्त्वाचे प्रश्नही विचारले. काही लाख विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेसाठी कोट्यवधी युजर्सच्या अधिकारांवर मर्यादा आणणे योग्य आहे का, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला होता. त्याचवेळी टेलिग्रामच्या वकिलांनी संपूर्ण प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्याऐवजी संबंधित माहिती किंवा चॅनेल्स ब्लॉक करण्याचा पर्याय उपलब्ध असल्याचे सांगितले.
दुसरीकडे केंद्र सरकारने न्यायालयात ठाम भूमिका मांडली. सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले की, टेलिग्रामचा वापर केवळ पेपरफुटीसाठीच नव्हे तर दहशतवादी कारवाया, सायबर गुन्हे आणि अमली पदार्थांच्या तस्करीसारख्या गंभीर गुन्ह्यांसाठीही होत असल्याची माहिती उपलब्ध आहे. त्यामुळे सार्वजनिक हित आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने ही कारवाई आवश्यक असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.
सरकारने हेही सांगितले की, बंदीचा निर्णय सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून घेण्यात आला असून त्याची उच्चस्तरीय समितीकडूनही पडताळणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, 21 जून रोजी होणाऱ्या NEET-UG 2026 पुनर्परीक्षेपूर्वी गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने टेलिग्रामवर निर्बंध घातले आहेत. त्यामुळे आता 22 जूनपर्यंत या प्लॅटफॉर्मवरील बंदी कायम राहणार असून पुढील निर्णयाकडे लाखो युजर्सचे लक्ष लागले आहे.
