CBSE Three-Language Policy : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (CBSE) नवीन 'त्रि-भाषा सूत्रा'च्या (Three-Language Policy) अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि. १८) फेटाळली असून, कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. हे नवीन शैक्षणिक धोरण शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून इयत्ता नववीच्या विद्यार्थ्यांसाठी लागू केले जाणार आहे.
मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण यापूर्वीच प्रलंबित असलेल्या अशाच इतर याचिकांसोबत जोडले आहे. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या विषयावर यापूर्वीच सविस्तर चर्चा झाली आहे, त्यामुळे सध्यातरी कोणत्याही प्रकारची अंतरिम स्थगिती किंवा संरक्षणात्मक आदेश दिला जाऊ शकत नाही.
'फ्रेंड्स ऑफ पीपल फॉर ॲक्टिव्ह डेमोक्रसी' (Friends of People for Active Democracy) नावाच्या स्वयंसेवी संस्थेने ही याचिका दाखल केली आहे. संस्थेच्या वतीने बाजू मांडताना वकिलांनी न्यायालयात सांगितले की, "आम्ही त्रि-भाषा सूत्राला विरोध करत नसून, त्याच्या अंमलबजावणीच्या पद्धतीला आमचा आक्षेप आहे."
सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने संस्थेच्या नावावरून हलक्या-फुलक्या अंदाजात टिप्पणी केली. न्यायालयाने विचारले की, "असे नाव न्यायालय किंवा लोकांच्या मनात भीती निर्माण करण्यासाठी ठेवले आहे का?" यावर उत्तर देताना वकिलांनी स्पष्ट केले की, हा २०१३ मध्ये स्थापन झालेला एक जुना ट्रस्ट आहे.
खंडपीठाने हे प्रकरण इतर प्रलंबित याचिकांशी जोडत पुढील सुनावणी १४ जुलै रोजी निश्चित केली आहे. यापूर्वी २७ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवली होती; तसेच केंद्र सरकार, सीबीएसई (CBSE) आणि एनसीईआरटीला (NCERT) नोटीस बजावून दोन आठवड्यांत सविस्तर उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले होते. यासोबतच, न्यायालयाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ऐश्वर्या भाटी यांना नवीन धोरण लागू करण्यासाठी सीबीएसईची तयारी कोणत्या पातळीवर आहे, अशी विचारणा करून यासंबंधीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही दिले होते.
