

Tamil Nadu political crisis
चेन्नई : सी. जोसेफ विजय यांचे सरकार कधीही कोसळू शकते, असा मोठा दावा तामिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन यांनी केला आहे. तसेच द्रमुकच्या पदाधिकाऱ्यांना निवडणुकीसाठी तयार राहावे, असे आवाहनही त्यांनी केले होते. यापूर्वी डीएमकेच्या आमदारांनीही सध्याचे सरकार ६ महिन्यांत कोसळेल, असा दावा केला होता.
एका वृत्तवाहिनीने दिलेल्या वृत्तानुसार, स्टालिन यांनी आपल्या जिल्हा सचिवांना सांगितले आहे की, 'सध्याचे सरकार कधीही कोसळू शकते.' तसेच 'पक्षाला कधीही निवडणुकीसाठी सज्ज राहावे लागेल,' असेही ते म्हणाले. स्टालिन पुढे म्हणाले, 'हा पराभव तात्पुरता आहे. सध्याचे सरकार कधीही पडू शकते. तयार राहा. २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीसोबतच पुन्हा विधानसभा निवडणुका होण्याची दाट शक्यता आहे. आपण पुनरागमन करू आणि पुन्हा जिंकू.'
रिपोर्टमध्ये डीएमके सूत्रांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, तामिळनाडू सरकारला पाठिंबा देणारे व्हीसीके, सीपीआय, सीपीएम आणि आययूएमएल यांनी आपला पाठिंबा काढून घेतला, तर राजकीय अस्थिरता निर्माण होऊ शकते. यासोबतच, तामिळनाडूचे विधानसभा अध्यक्ष किंवा न्यायालयाने एआयएडीएमकेच्या बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवले, तरीही अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.
स्टालिन यांनी सोमवारी (दि. १८ मे) आरोप केला की, टीव्हीके पक्षाने तळागाळातील समाजासाठी कोणतेही काम केले नाही, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून लोकांना प्रभावित करून विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळवला आहे. स्टालिन यांनी टीव्हीकेचे नाव न घेता सांगितले की, सोशल मीडियाचा वापर मुलांच्या माध्यमातून कुटुंबातील सदस्यांना प्रभावित करण्यासाठी केला गेला आणि 'हे आमच्या नजरेतून सुटले. द्रमुकला याची जाणीव झाली असून यापुढे पक्ष अत्यंत सावध राहील. यासाठी पक्षाने सोशल मीडियावरील अशा प्रयत्नांना रोखण्यासाठी योजना आखल्या आहेत. माजी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, १९४९ मध्ये स्थापन झालेल्या डीएमकेने अनेक निवडणुकीतील विजय आणि पराभव पाहिले आहेत आणि पक्ष नेहमीच नव्या जोमाने पुनरागमन करत आला आहे.
विशेष म्हणजे, तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीतील पराभवाचे विश्लेषण करण्यासाठी द्रमुक पक्षाने ३६ सदस्यांची एक समिती स्थापन केली आहे. स्टालिन यांनी या समितीकडून पराभवाच्या कारणांवर एक निष्पक्ष आणि स्पष्ट अहवाल मागवला आहे. शनिवारी समितीच्या सदस्यांना संबोधित करताना त्यांनी स्पष्ट केले की, ही प्रक्रिया केवळ एक औपचारिकता नसून पक्षाच्या निवडणूक घसरणीची मूळ कारणे समजून घेण्याचा एक महत्त्वाचा प्रयत्न आहे. या पॅनेलकडे तामिळनाडूतील सर्व २३४ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये व्यापक जमिनी अभ्यास करण्याची आणि कार्यकर्ते व स्थानिक पदाधिकाऱ्यांकडून थेट फीडबॅक घेण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.