चेन्नई : तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर विजय यांनी राज्यातील शेतकरी वर्गाला एक मोठा दिलासा दिला आहे. सीमांत शेतकऱ्यांचे ५० हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेत त्यांनी आपल्या कार्यकाळातील पहिल्या मोठ्या जनहितार्थ निर्णयाची घोषणा केली आहे.
मुख्यमंत्री विजय यांच्या या निर्णयानुसार, राज्यातील सीमांत शेतकऱ्यांच्या सहकारी बँकांमधील ५० हजार रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज पूर्णपणे माफ करण्यात येणार आहे. यासोबतच मोठ्या शेतकऱ्यांनाही दिलासा देत ५ हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा त्यांनी केली आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे १४.२२ लाख शेतकऱ्यांना थेट फायदा होणार असून, या योजनेसाठी राज्य सरकारच्या तिजोरीतून २,०४४ कोटी रुपयांचा भार उचलला जाणार आहे.
शासकीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही कर्जमाफीची रक्कम थेट संबंधित सहकारी बँकांच्या खात्यात वर्ग केली जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या नावावर कोणतेही कर्ज थकीत राहणार नाही आणि त्यांना कर्जाच्या ओझ्यातून पूर्णपणे मुक्तता मिळेल. निसर्गाचा लहरीपणा आणि बाजारपेठेतील अनिश्चिततेमुळे दरवर्षी होणाऱ्या पीक नुकसानीचा फटका सहन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ही मोठी दिलासादायक बातमी मानली जात आहे.
मुख्यमंत्री विजय यांच्या या निर्णयाचे शेतकरी संघटनांनी स्वागत केले असून, राज्यभरात आनंदाचे वातावरण आहे. या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी तामिळनाडू सरकारकडून लवकरच सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात येणार आहेत. विशेष म्हणजे, एकाही पात्र शेतकरी या लाभापासून वंचित राहू नये, याची दक्षता घेण्याचे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री विजय यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. पात्र लाभार्थ्यांची यादी तातडीने तयार करण्याचे कामही प्रशासकीय स्तरावर सुरू झाले आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री विजय यांनी सोमवारी (दि. २५) एका उच्चस्तरीय बैठकीत कर्नाटक सरकारच्या 'मेकेदातु' धरण प्रकल्पाबाबत सविस्तर चर्चा केली. कावेरी नदीवर प्रस्तावित असलेल्या या प्रकल्पाचा तामिळनाडूने सातत्याने विरोध केला आहे. या प्रकल्पामुळे राज्याच्या हक्काच्या पाणी वाटपावर विपरीत परिणाम होऊन शेतकऱ्यांचे नुकसान होण्याची भीती आहे. कर्नाटक सरकारने या प्रकल्पासाठी नुकतेच 'भूमीपूजन' केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने ही बैठक बोलावून राज्याची पुढील रणनीती आखली आहे. आपल्या राज्याचे जलहक्क सुरक्षित राखणे आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करणे, हेच सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत अधोरेखित केले.
