डिजिटल अरेस्ट' फसवणुकीवर सर्वोच्च न्यायालयाची कडक भूमिका
वाढत्या सायबर फसवणुकीवर सरन्यायाधीशांची तीव्र नाराजी
नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा
बँकांच्या निष्काळजीपणामुळे 'डिजिटल अरेस्ट' प्रकरणात फसवणूक झाल्यास पीडिताला नुकसानभरपाई देण्याचे आणि बँकेविरोधात फौजदारी कारवाई करण्याचे निर्देश दिले जाऊ शकतात, अशी अत्यंत स्पष्ट आणि कडक भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी घेतली. संशयिताला नुकसानभरपाई देण्याबरोबरच जबाबदार व्यक्तीवर खटले दाखल करण्याचीही आम्ही विचार करत आहोत, असे न्यायालयाने बजावले.
'डिजिटल अरेस्ट'च्या नावाखाली वाढत्या सायबर फसवणुकीवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्याचवेळी सतत जनजागृती मोहीम राबवून आणि फसवणुकीच्या बातम्या समोर येत असतानाही सुशिक्षित लोक भामट्यांच्या जाळ्यात कसे अडकत आहेत,
असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी म्हटले की, मोबाईल फोनवर शिक्षेची किंवा अटकेची धमकी देण्याला घाबरण्याऐवजी लोकांनी त्याची सत्यता पडटळून पाहिली पाहिजे.
गुरुवारी सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचे खंडपीठ डिजिटल अरेस्ट प्रकरणावर सुनावणी करत आहे. कोर्टाने स्वतःहून या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत सुमोतो दाखल करून घेतले आहे.
कोर्टाचे मित्र (अॅमॅकस क्युरी) ज्येष्ठ वकील एन. एस. नप्पिनई यांनी सांगितले की, असे प्रकार अद्यापही समोर येत आहेत. गेल्या आठवड्यातच एका महिलेची डिजिटल अरेस्टच्या नावाने २.५ कोटी रुपयांची फसवणूक करण्यात आली.
यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, सुशिक्षित लोकांनी अशा प्रकारे फसवणुकीचे शिकार होणे निराशाजनक आहे. मोबाईल फोनवर अटकेच्या धमकीला एखादी व्यक्ती कशी काय घाबरू शकते, असा सवाल त्यांनी केला.
सुनावणीदरम्यान, अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटमणी यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर डिजिटल अरेस्टच्या घटनांमध्ये ५० टक्क्यांनी घट झाली आहे. ते म्हणाले, संशयास्पद व्यवहारांची ओळख बँकाकडून पटवण्यात येत आहे.