हॉर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसचे मोठे संकट निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर आता सुप्रीम कोर्टानेही सुनावणीबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे.
Supreme Court virtual hearing
नवी दिल्ली : राष्ट्रीय हितासाठी 'वर्क फ्रॉम होम' आणि ऑनलाईन बैठकांचा पुन्हा अवलंब करण्याचा सल्ला नुकताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवार आणि शुक्रवारी फक्त व्हर्च्युअल (ऑनलाईन) सुनावणी घेण्याचे आदेश आज (दि. १५) जारी केले.
हॉर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसचे मोठे संकट निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर आता सुप्रीम कोर्टानेही सुनावणीबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या रजिस्ट्री सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, न्यायालयाने आता सोमवार आणि शुक्रवारी केवळ व्हर्च्युअल सुनावणी घेण्याचे आदेश जारी केले आहेत. सध्याची गंभीर परिस्थिती पाहता सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांनी हा निर्णय घेतला आहे.सुप्रीम कोर्टात आतापर्यंत 'हायब्रीड' सुनावणीची व्यवस्था होती. म्हणजेच वकिलांना प्रत्यक्ष कोर्टात हजर राहून किंवा ऑनलाईन (व्हर्च्युअल) अशा दोन्ही पद्धतींनी युक्तिवाद करता येत होता.
'मिसलेनियस डेज' (किरकोळ प्रकरणांचे दिवस) म्हणजेच सोमवार, शुक्रवार किंवा इतर ठरवून दिलेल्या दिवशी केवळ व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी होईल. अर्धवेळ कामकाजाच्या दिवशीही (आंशिक कार्य दिवस) फक्त व्हर्च्युअल सुनावणी घेतली जाईल.
इंधनाचा योग्य आणि काटकसरीने वापर करण्याच्या उद्देशाने सुप्रीम कोर्टाच्या माननीय न्यायाधीशांनी परस्पर संमतीने 'कार-पूलिंग'ला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महासर्चिव (सेक्रेटरी जनरल) भरत पराशर यांनी सांगितले की, भारत सरकारच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (DoPT) १२ मे २०२६ रोजी जारी केलेल्या कार्यालयीन आदेशानुसार तातडीने अनेक प्रशासकीय आणि कामकाजाशी संबंधित नवीन उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहेत. आता सुप्रीम कोर्टात “मिसलेनियस डेज” आणि अर्धवेळ कामकाजाच्या दिवशी सूचीबद्ध असलेल्या प्रकरणांची सुनावणी केवळ व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातूनच होईल.व्हिडिओ लिंक वेळेवर पाठवल्या जाव्यात आणि तांत्रिक व्यवस्था चोख ठेवली जावी, जेणेकरून न्यायालयाच्या कामकाजात कोणताही अडथळा येणार नाही, असे निर्देश रजिस्ट्रीला देण्यात आले आहेत.
रजिस्ट्रीच्या प्रत्येक शाखा/विभागातील कमाल ५०% कर्मचारी आठवड्यातून दोन दिवस 'वर्क फ्रॉम होम' (घरातून काम) करू शकतात. मात्र, उर्वरित कर्मचाऱ्यांची कार्यालयातील उपस्थिती आवश्यक असेल, जेणेकरून कामकाज विस्कळीत होणार नाही. संबंधित रजिस्ट्रारना साप्ताहिक रोस्टर तयार करण्याचे, कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याचे आणि काम वेळेत पूर्ण करून घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. गरज पडल्यास कर्मचाऱ्यांना तातडीने कार्यालयात बोलावले जाऊ शकते. एखाद्या शाखेत 'वर्क फ्रॉम होम' प्रभावी ठरत नसल्याचे आढळल्यास, रजिस्ट्रार त्यात बदल करू शकतात किंवा ते मर्यादित करू शकतात. प्रशासकीय कामातील कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आणि संसाधनांचा अधिक चांगला वापर करण्यासाठी ही व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवार १० मे रोजी नागरिकांना इंधन वाचवण्याचे, सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करण्याचे, 'वर्क फ्रॉम होम' व्यवस्था पुन्हा सुरू करण्याचे, अनावश्यक वस्तूंची खरेदी आणि परदेश दौरे टाळण्याचे आवाहन केले होते. पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे निर्माण झालेल्या जागतिक संकटाचा सामना करण्यासाठी त्यांनी परकीय चलन (फॉरेक्स रिझर्व्ह) वाचवण्यावर भर दिला होता. जागतिक आर्थिक अडथळे, पुरवठा साखळीतील आव्हाने आणि आंतरराष्ट्रीय संघर्षांमुळे वाढणाऱ्या महागाईचा सामना करण्यासाठी भारताला मदत म्हणून पंतप्रधानांनी सामूहिक सहभागाचे आवाहन केले होते.
