नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : दुकाने आणि व्यापारी अस्थापनांवर मराठी पाट्यांच्या बंधनावर सर्वोच्च न्यायालायनेही शिक्कामोर्तब केले आहे. दोन महिन्यांत मराठी पाट्या लावा, सुनावतानाच न्यायालयाने दसरा, दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर याची अंमलबजावणी करून व्यवसायाची पर्वणी साधण्याच्या कानपिचक्याही व्यापाऱ्यांना दिल्या. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या बंधनामुळे आता मुंबईसह राज्यभरातील व्यापाऱ्यांना त्यांच्या आस्थापनांवरील पाट्यांवर मराठीच मोठी करावी लागणार आहे. असे मराठी पाट्या बंधनकारक करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय योग्य ठरवत न्यायालयाने अशी सक्ती म्हणजे अन्य भाषांच्या वापरास मनाई असा होत नसल्याचेही स्पष्ट केले.
राज्य सरकारने दुकाने व व्यापारी आस्थापनांवर मराठी पाट्या लावणे बंधनकारक केल्यानंतर मुंबईतील व्यापाऱ्यांनी त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याआधी फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स (एफआरटी) या संघटनेची या सक्ती संदर्भातील याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये फेटाळली होती. त्याला संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर न्या. बी.व्ही. नागरत्न व न्या. उज्ज्वल खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी व्यापाऱ्यांना खडसावतानाच न्यायालयाने एफआरटीचे अध्यक्ष विरेन शहा यांना २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावून ही रक्कम आठवडाभरात मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये जमा करण्याचे आदेश दिले.
भुयान यांच्या मराठी ही राज्य सरकारची भाषा असू शकते, परंतु ती निर्विवादपणे राज्याची सामान्य भाषा व मातृभाषा आहे. या भाषेच्या अत्यंत समृद्ध व वैविध्यपूर्ण सांस्कृतिक परंपरा आहेत. त्या साहित्यापासून नाटकापर्यंत व त्यापलीकडे प्रयत्नांच्या प्रत्येक क्षेत्रात विस्तारलेल्या आहेत. मराठीत काही मजकूर फक्त देवनागरीत व्यक्त केलेले व लिहिलेले आहेत, असे निरीक्षण खंडपीठाने यावेळी नोंदवले.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार मुंबई महापालिकेने मराठी भाषेत फलक नसणाऱ्या दुकानदारांसह अन्य आस्थापनांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे ठरवले आहे. यासाठी विशेष मोहिम राबवतानाच यासाठी विभागनिहाय पथक नेमण्यात येणार आहेत. पालिकेने चार वेळा मुदतवाढ देऊनही अनेक दुकानदारांनी दुकानाचे बोर्ड मराठी भाषेत केले नाहीत. मुंबई शहर व उपनगरात साडेपाच लाख दुकाने असून यात २५ ते ३० हजार दुकानांनी मराठी पाट्यांची अंमलबजावणी केली. काही दुकानांच्या फलकावर मराठी लहान अक्षरात लिहिले. अशा ६ हजारांवर दुकानदारांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या होत्या. पण हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेल्यामुळे दुकानदारांवर कारवाई झालीच नाही..
सुप्रीम दणका
"नियमांचे पालन करा. कर्नाटकातही तोच नियम आहे. मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन म्हणजे काय? आता दिवाळी, दसऱ्याच्या आधी मराठी फलक लावण्याची वेळ आली आहे. तुम्ही महाराष्ट्रात आहात, तुम्हाला मराठी सूचनाफलक लावण्याचा फायदा माहीत नाही का? नवीन साइनबोर्ड तुमच्या व्यवसायाच्या खर्चाचा भाग बनवता येतील. आम्ही तुम्हाला (मुंबई) उच्च न्यायालयात पाठवले तर तुम्हाला मोठी किंमत मोजावी लागेल. त्यापेक्षा दसरा दिवाळीच्या तोंडावर मुंबईच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील दुकानांवर मराठी पाट्या लावण्याची पर्वणी साधा.
– सर्वोच्च न्यायालय
मनसेचा इशारा
आता मराठी पाट्यांना आडकाठी करण्यासाठी कोर्टबाजी करणाऱ्या निवडक व्यापाऱ्यांनीही नसत्या भानगडीत पडू नये. दोन महिन्यांत मराठी पाट्या लागतील, याकडे मनसे लक्ष देईल. 'मराठी पाट्या' ह्या मुद्द्यासाठी मनसेने गेली कित्येक वर्षे जो संघर्ष केला त्याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने एक मान्यताच मिळाली. मुळात ज्या राज्याची जी भाषा आहे त्या भाषेत दुकाने, आस्थापनांवर पाट्या असायला हव्यात इतका साधा नियम असताना, त्याला विरोध करून इथल्या मूठभर व्यापाऱ्यांनी हा लढा न्यायालयात का नेला ?
राज ठाकरे
